Sunday, 22 March 2015

घटिया लीगल एजूकेशन: बार काउन्सिल जिम्मेदार


आजादी के 68 वर्षो के बाद भी अपने देश में लाॅ की पढाई आज भी विज्ञान की तरह नही कराई जाती। दूर दराज के शहरो, कस्बो के लाॅ स्कूलो मे अप्रशिक्षित अध्यापको द्वारा सदियों पुरानी पद्वित से लाॅ का अध्ययन अध्यापन किया जाता है। कुशल फैकल्टी और लायब्रेरी जैसी मूल भूत सुविधाये उपलब्ध नही है। इन स्कूलो में रिसर्च सेमिनार सामयिक परिचर्चा वर्कशाप मूट कोर्ट के बारे मे सोचना भी बेमानी है जबकि संविधान के नीति निदेशक तत्वो के तहत सुशासन का लाभ आम जन तक पहुॅचाने मे लीगल एजूकेशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस विषय मे एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत प्राप्त अपने अधिकारो का सम्यक प्रयोग और उसके अनुरूप कर्तव्यो का निर्वहन करने मे बार काउन्सिल आफ इण्डिया बुरी तरह असफल रही है। उसकी अस्पष्ट दशा दिशा के कारण लाॅ स्कूलो की संख्या में अभूतपूर्व बढोत्तरी हुई है परन्तु उसके द्वारा लीगल एजूकेशन की गुणवक्ता मे बढोत्तरी का केाई प्रयास नही किया गया है।


लीगल एजूकेशन मे आधार भूत परिवर्तन के लिये वर्ष 2005 में तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा गठित नेशनल कालेज कमीशन ने एक वर्किग ग्रुप की स्थापना की थी जिसमेे न्यायमूर्ति जगन्नाथ राव, लीला सेठ, सैम पित्रोदा, डा0 माधवन मेनन, डा0 बी.एस.चिमनी, डा0 मोहन गोपाल, पी.पी.राव, निशिथ देसाई शामिल थे। इस वर्किग ग्रुप ने मुख्य रूप से टीचिंग इनफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन की समस्याओ को चिन्हित किया। ग्रुप ने लाॅ स्कूलो के लिये कुशल फैकल्टी की चयन पद्धित परीक्षा पैटर्न, रिसर्च डेवलपमेन्ट, शिक्षा की गुणवत्ता और पढाई के साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण जैसी मूल भूत समस्याओ के समाधान पर विचार विमर्श किया। इस ग्रुप ने सभी स्तरो पर सम्बद्ध पक्षो के साथ व्यापक विचार विमर्श और चर्चा परिचर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो क्रियान्वयन की प्रतीक्षा मे धूल फाॅक रही है।
इस वर्किग ग्रुप ने अपने अध्ययन के दौरान पाया कि सम्पूर्ण देश मे केवल कुछ लाॅ स्कूल समय की माॅग के अनुरूप शिक्षा उपलब्ध करा रहे है। अधिकाश स्कूलो मे आज भी सदियों पुराने परम्परागत तरीको से अध्ययन अध्यापन किया जा रहा है। अधिकांश स्कूलो मे कम वेतन देने के लालच मे कुशल और प्रतिबद्ध अध्यापको का चयन नही किया जाता । रिसर्च प्रशिक्षण केन्द्र लायब्रेरी जैसी मूल भूत जरूरते उनकी चिन्ता मे नही है।
पचास साल पहल लाॅ स्कूलो के सामने फौजदारी राजस्व और सिविल मामलो की पढाई का लक्ष्य हुआ करता था। इस पद्धित मे शिक्षित लाॅ ग्रेजुयेट तहसीलो और अधीनस्थ न्यायालयो के समय वकालत करने मे सक्षम हुआ करते थे। इन्ही मे कुछ स्थानीय लाॅ स्कूलो में पार्टटाइम अध्यापन भी किया करते थे परन्तु 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद स्थितियाॅ एकदम बदल गई। लीगल एजूकेशन की पूरी अवधारणा मे अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। अब ट्रेड कामर्स और इण्डस्ट्री को भी लाॅ ग्रेजुयेट की आवश्यकता पडने लगी है। अन्तरराष्ट्ररीय संदर्भाे मे लीगल एजूकेशन का महत्व बढा है। आज श्रम कानूनो का अध्ययन जरूरी हो गया है। पिछले दस, पन्द्रह वर्षो मे नान बैकिग फायनेन्स कम्पनियो और अन्य वित्तीय संस्थानो मे नान प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स को सेवा का अवसर मिला है परन्तु आरबीट्रेशन, बैकिग विधि और ए0डी0आर0 सिस्टम की समुचित शिक्षा दीक्षा न होने के कारण इस संस्थानो मे सेवारत लाॅ ग्रेजुयेट रिकवरी एजेन्ट बन कर रह गये है और विधि एवम विधिक प्रक्रिया से एकदम अनजान प्रबन्धको की डाॅट सुनने को विवश है। उनके सामने पदोन्नति और अच्छे अवसरो का अभाव है जिसके कारण उनमे से अधिकांश फ्रेस्टेट हो रहे है। उनका आत्म विश्वास टूट गया है और अब वे तहसील स्तर पर भी वकालत करने का साहस नही करते।
अस्सी प्रतिशत लाॅ ग्रेजुयेट उन स्कूलो में शिक्षित होता है जो किसी ने किसी राजनेता द्वारा नियन्त्रित एवम संचालित है और वे सबके सब विधि शिक्षा की गुणवत्ता के दुश्मन है। इन स्कूलो मे कोई प्लेसमेन्ट नही होता और अधिकांश ग्रेजुयेट बेरोजगार रह जाते है। बेमन से ऐसे ग्रेजुयेट वकालत के लिये कचहरी मे प्रवेश करते है। कचहरी में बीस प्रतिशत लोगो का एकाधिकार है। नये लोगो के लिये सम्भावनाये सीमित है। अधिवक्ता पुत्रो और कुछ प्रभावशाली परिवारो के बच्चो को छोडकर अधिकांश युवा अधिवक्ता अपने सीनियर एडवोकेेट के मुंशी के जूनियर के नाते काम करने को विवश है। उन्हे जानबूझकर अदालतो के सामने अपनी बात कहने का अवसर नही दिया जाता जिसके कारण अस्सी प्रतिशत अधिवक्ता संधर्ष का जीवन जी रहा है। संधर्षरत अधिवक्ता अपने संख्या बल का महत्व जान गया है।    साधारण विवादो मे भी आन्दोलन का सहारा उसकी आदत और जरूरत बन गयी है। अब वे प्रेशर ग्रुप के रूप मे विकसित हो गये है। स्थानीय बार एसोसिऐशन और बार काउन्सिल के सदस्य के चुनाव को नियन्त्रित करने मे सफल हो रहे है और उसके कारण सीखने सिखाने का वातावरण दूषित हो गया है। प्रापटी डीलिंग जैसे काम उन्हे आक्रष्ट करते है। युवा अधिवक्ताओ में अदालतो के सामने उपस्थित होने के लिये निरन्तर कुशलता प्राप्त करने मे बढती अरूचि सम्पूर्ण न्याय प्रशासन के लिये चिन्ता का विषय है।
नौकरी मे आने के बाद न्यायिक अधिकारियो को उनके लिये गठित नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी मे प्रशिक्षण दिया जाता है और रोजमर्रा की जरूरतो की दृष्टि से उन्हे नियमित रूप से अध्ययन मेटेरियल भी उपलब्ध कराया जाता है लेकिन अधिवक्ताओ और प्रासीक्यूटर्स के प्रशिक्षण की केाई संस्थागत व्यवस्था नही है। राज्य बार काउन्सिल एडवोकेट के रूप में सदस्यता देने के बाद उनके प्रशिक्षण की कभी कोई चिन्ता नही करती है।
मेडिकल कालेजो मे फाॅरेन्सिक मेडिसिन पढाई जाती है और कचहरी में नित्यप्रति उसका प्रयोग होता है। आपराधिक विचारणो  मे इन्जरी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पुष्टि के लिये सम्बन्धित चिकित्सक बतौर अभियोजन साक्षी परीक्षित किया जाता है और उसके बाद   बचाव पक्ष के अधिवक्ता को उससे प्रति परीक्षा करनी होती है। इतनी महत्वपूर्ण शैक्षिक जरूरत के बावजूद स्थानीय लाॅ कालेजो में फारेन्सिक मेडिसिन को पढाने की कोई व्यवस्था नही है। अधिवक्ताओ और प्रासीक्यूटर्स को अपने स्तर पर इसका ज्ञान अर्जित करना होता है जो वास्तव में कठिन है। लम्बे अर्से से वकालत कर रहे अधिकांश लोग इस विधि मे पारंगत नही हो पाते और उनके इस अज्ञान से कई बार किसी न किसी का नुकसान होता है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए0एम0 अहमदी, जगन्नाथ राव एवम बी0एन0 कृपाल की तीन सदस्यीय समिति ने लीगल एजूकेशन मे व्यापक सुधार के लिये कई सुझाव दिये है। लाॅ कमीशन भी अपनी 184 वी रिपोर्ट में कई सामयिक अनुशंसाये की है परन्तु केन्द्र सरकार इन अनुशंसाओ को लागू करने के प्रति गम्भीर नही है। एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत लीगल एजूकेशन बार काउन्सिल आफ इण्डिया ने नियन्त्रण में है। उसके सदस्य अपने अपने क्षेत्रो   में पारंगत अधिवक्ता है परन्तु उनमे से अधिकांश के पास अध्यापन और शैक्षिक संस्थानो को संचालित करने का कोई प्रत्यक्ष अनुभव नही है। बार काउन्सिल लाॅ स्कूलो मे गुणवत्ता पूर्ण शैक्षिक माहौल बनाने मे असफल सिद्ध हुई हैं।
बार काउन्सिल की असफलता को दृष्टिगत रखकर नेशनल नालेज कमीशन ने  लीगल एजूकेशन को बार काउन्सिल के अधिकार क्षेत्र से बाहर करने की सिफारिश की है। आल इण्डिया काउन्सिल आफ टेक्निकल एजूकेशन और मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया की तरह  लीगल एजूकेशन को भी नियन्त्रित एवम संचालित करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर आॅल इण्डिया काउन्सिल फार लीगल एजूकेशन का गठन समय की जरूरत है। संसद को कानून बनाकर इस दिशा मे पहल करनी चाहिये। काउन्सिल को समय की जरूरतो की दृष्टिगत रखकर व्यापक परिप्रेक्ष्य मे फैकल्टी डेवलपमेन्ट, एकेडेमिक क्लालिटी एशश्योरेन्स, रिसर्च एण्ड इन्सटीटयूशनल डेवलपमेन्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेन्स शैक्षिक सत्रो के नियमन, पाढयक्रम और अध्यापको की नियुक्ति प्रक्रिया मे सुधार के लिये समेकित रोड मैप बनाने और उसे लागू करने का अधिकार दिया जाना चाहिये। काउन्सिल मे केन्द्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारो, लाॅ कालेजो, विश्व विद्यालयो, बार काउन्सिल और विद्यार्थिओ के निर्वाचित प्रतिनिधियो को शामिल किया जाना चाहिये। काउन्सिल नियमित रूप से लाॅ स्कूलो का निरीक्षण करे और गुणवत्ता पूर्ण शैक्षिक माहोल सुनिश्चित कराये।


Sunday, 15 March 2015

कचहरी मे आये दिन की अशान्ति बार काउन्सिल की असफलता


इलाहाबाद कचहरी मे वकीलो और पुलिस के बीच कहासुनी के बाद दरोगा ने ताबडतोड फायरिंग की जिससे वकील नवी अहमद की मृत्यु हो गयी। घटना के विरोध में बार काउन्सिल आॅफ इण्डिया ने 16 मार्च सोमवार को सम्पूर्ण देश में न्यायिक कार्य के बहिस्कार की घोषणा की है। हलाॅकि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश और देश के कई हिस्सो मे घटना के तत्काल बाद से अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घटना की सी.बी.आई. से जाॅच और मृतक अधिवक्ता के परिजनो को दस  लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।
इस प्रकार की घटनाओ के बाद सी.बी.आई. जाॅच दोषियो को सजा और धायलो को उचित मुआवजा देने की माॅग और इन माॅगो को पूरी करने के लिये न्यायिक या गैर न्यायिक जाॅच आयोगो का गान कोई नई बात नही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अन्दर तत्कालीन सत्तारूठ दल के कार्यकर्ताओ द्वारा की गई तोडफोड के बाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सेना बुला लेने की स्मृतियाॅ अभी धुंधली नही हुई है परन्तु कचहरी को नियन्त्रित एवम संचालित करने वाले नीति नियंताओ ने इन घटनाओ से कोई सबक नही लिया। समझना समझाना होगा कि वकील और पुलिस दोनो राष्ट्र जीवन के महत्वपूर्ण और सामान्तर स्तम्भ है। दोनो की समाज को जरूरत है और उनके मध्य कोई प्रतिस्पर्धा नही है। उनके मध्य बढता टकराव किसी के भी हित मे नही है। उनकी वैमनस्यता राष्ट्र और समान के व्यापक हितो के प्रतिकूल है परन्तु सरकार उच्च न्यायालय या बार काउन्सिल इसके कारणो को चिन्हित करके उन्हे दूर करने का सार्थक प्रयास करते दिखती नही है जो चिन्ता का विषय है।
7 अप्रैल 2010 को कानपुर कचहरी में एक विद्वान अधिवक्ता और दरोगा के मध्य किसी निजी बाहरी विवाद को लेकर कहासुनी हो गई थी। विवाद को सुलझाने के लिये प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश के कक्ष में वार्ता हो रही थी। इसी बीच अफरातफरी मच गई और पुलिस कर्मियों ने जनपद न्यायाधीश की अनुमति के बिना वकीलो को पीटना शुरू कर दिया। चैम्बर मे शान्तिपूर्वक अपना काम निपटा रहे वरिष्ठ अधिवक्ताओ को भी बुरी तरह पीटा गया। पुलिस कर्मियों ने स्टैण्ड में खडी वकीलो की कार, स्कूटर, मोटर साइकिले जला  दी। उन्हे तोडा फोडा। जबरजस्त हडताल हुई और कानपुर का न्यायिक क्षेत्राधिकार इटावा स्थानान्तरित कर दिया गया परन्तु हडताल खत्म नही हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के घेराव की धोषणा  हुई। केन्द्रीय विधि मन्त्री के हस्तक्षेप के बाद हडताल समाप्त हुई। हाई कोर्ट ने अपने तीन कार्यरत न्यायाधीशो की समिति घटना की जाॅच के लिये गठित की। न्यायाधीशो की समिति ने घटना के विभिन्न पहलुओ की जाॅच के लिये कचहरी के सभी पक्षो के साथ विचार विमर्श किया परन्तु उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नही की गयी। इस घटना के बाद वकीलो की माॅग पर तत्कालीन जनपद न्यायाधीश को स्थानान्तरित किया गया था और कार्यरत न्यायाधीशो की समिति होने के कारण अपेक्षा की गयी थी कि यह जाॅच समिति वकील पुलिस संधर्ष के कारणो को चिन्हित करके उनको दूर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी परन्तु सरकारो द्वारा गठित जाॅच समितियो की तरह इस न्यायिक समिति ने भी सभी को निराश किया और घायल वकीलो केा आज तक कोई मुआवजा नही मिला है और न अब कोई उसकी बात करता है।
कचहरी की समस्याओ के समाधान मे आॅल इण्डिया बार काउन्सिल और प्रदेश बार काउन्सिल की महत्वपूर्ण भूमिका है। कहा जाये कि निर्णायक भूमिका है तो भी इसमें कोई अतिशयोक्ति नही है परन्तु बार काउन्सिल अपनी इस भूमिका के निर्वहन के प्रति असफल सिद्ध हुई है। बार काउन्सिल ने वकील पुलिस संधर्ष के कारणो को चिन्हित करके उसे दूर कराने की दिशा में अभी तक कोई पहल नही की है और न जाॅच समितियो की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का सरकार पर कभी कोई दबाब बनाया है। जो हुआ सो  हुआ। सुबह का भूला यदि शाम को लौट आये तो उसे भूला नही कहते इसलिये बार काउन्सिल को देर किये बिना स्वयं पहल करके वकील पुलिस संधर्ष के कारणो को चिन्हित करने के लिये अपने स्तर पर एक समिति का गठन करना चाहिये जो विभिन्न पहलुओ पर विचार करके सुधार का रोड मैप तैयार करे।
सभी को समझना होगा कि आये दिन होने वाली मारपीट और झगडो के पीछे प्रायः वकालत वृत्ति का विवाद नही होता। अपने विरोधी के अधिवक्ता के साथ सम्मानजनक व्यवहार आम वाद कारियो का स्वभाव है आदत है। शायद ही कभी किसी पक्षकार ने अपने विरोधी के अधिवक्ता के साथ अभद्रता की हो ऐसी दशा में अपने विरोधी के वकील की हत्या कर देने की कल्पना करना भी अस्वभाविक है फिर भी अधिवक्ताओ की हत्याये हो रही है।  उन पर जान लेवा हमले बढे है इसलिये इनके कारणो को चिन्हित करना आवश्यक है।
कचहरी में आये दिन हो रही मारपीट की घटनाओ के लिये प्रायः युवा अधिवक्ताओ को दोषी बताया जाता है। जिसमें कोई सच्चाई नही है। वकालत को अपनी जीविका बनाने का सपना देख रहा एक युवक कुछ सीखने पहले से बेहतर बनने और बौद्विक स्तर पर प्रतिष्ठा पाने के लिये कचहरी मे प्रवेश करता है। कचहरी के अधिवक्ता संघटन नव आगन्तुक के सपनो को साकार करने के लिये संस्थागत स्तर पर उसकी कोई मदद नही करते बल्कि स्थानीय राजनीति में उसकी उर्जा का दुरूपयोग करते है और यही से उसकी दिशा बदलती है।
अपने गठन के बाद से आज तक बार काउन्सिलो ने कभी यह जानने का प्रयास नही  किया कि उसके सदस्य कहाॅ किस स्थिति में जी रहे है? नये अधिवक्ताओ के नियमित प्रशिक्षण की उसने कभी कोई व्यवस्था नही  की है। उन्हे इस महा समुद्र में खुद तैरने के लिये भगवान भरोसे छोड दिया है इसलिये वकीलो में केवल प्रापर्टी डीलिंग का काम करने का आकर्षण बढता जा रहा है। प्रापर्टी डीलिंग का काम अधिवक्ता वृत्ति में नही आता परन्तु कचहरी का  पूरा लोकतन्त्र ऐसे लोगो के चंगुल मे फॅस गया है और उसके बेकाबू हो जाने का खतरा भी बढा है। अभी कुछ दिन पहले एक चैम्बर के सामने कब्जे के विवाद में एक विद्वान अधिवक्ता ने कानपुर बार एसोसिऐशन की कार्यकारिणी कक्ष में महामन्त्री की उपस्थिति में अपने अधिवक्ता साथिओ पर रिवाल्वर तान दी। इसके पहले भी इस प्रकार की घटनाये हो चुकी है। कानपुर में भी न्यायिक बहिस्कार के विवाद में एक अधिवक्ता को  अपनी जान गवानी पडी थी। अधिवक्ता होने की आड मे कचहरी के अन्दर विवादास्पद प्रापर्टी को खरीदने, बेचने का व्यवसाय करने वाले तत्वो को चिन्हित करना और फिर उन्हे कचहरी से बाहर का रास्ता दिखाना आम अधिवक्ताओ के व्यापक हितो और कचहरी के स्वास्थ्य के लिये जरूरी है। परन्तु आल इण्डिया बार काउन्सिल और विभिन्न राज्यो की बार काउन्सिल वोट बैक की राजनीति के कारण कचहरी परिसर में अराजक्ता की फैलती बीमारी को रोकने के लिये कढवी दवा का उपचार करने के लिये तैयार नही है और यह उसकी असफलता है।
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Sunday, 8 March 2015

महिलाओ को कमतर मानने की मानसिकता अभी जिन्दा है।

अभी पिछले दिनो मुम्बई  स्थित एक ट्रेड यूनियन फेडरेशन अॅाफ वेस्टर्न इण्डिया सिने इम्प्लाइज ने महिला कर्मचारो को मेेक-अप आर्टिस्ट के रूप में सेवायोजन के लिये सदस्यता देने से इन्कार कर दिया। फेडरेशन ने महिला कर्मचारो को केवल हेयर डेªसर के रूप में प्रोफेशन के लिये सदस्यता देने अैार पुरूष कर्मकारो को हेयर ड्रेसर के साथ साथ मेक अप आर्टिस्ट के लिये भी प्रोफेशन चुनने की अनुमति प्रदान कर रखी है। लिंग आधारित भेदभाव होने के बावजूद रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन ने फेडरेशन को अपनी नियमावली से इस नियम को प्रथक करने के लिये नही कहा और महिला कर्मकाराो की शिकायत पर फेडरेशन के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की जबकि किसी भी ट्रेड यूनियन की नियमावली से लिंग आधारित भेदभाव के नियमो को प्रथक रखना उनकी पदीय प्रतिबध्ता है।
महिलाओ की शिकायत पर सर्वेच्च न्यायालय ने इस मामले मे हस्तक्षेप किया और अपना निर्णय (चारू खुराना बनाम यूनियन आॅफ इण्डिया-2015-1-सुप्रीम कोर्ट केसेज-पेज 192) के द्वारा नियमावली के इस क्लाज को रद करके रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन को आदेशित किया कि वे चार सप्ताह के अन्दर फेडरेशन में मेक अप आर्टिस्ट के रूप में महिला कर्मकारो की सदस्यता सुनिश्चित कराये और यदि फेडरेशन केाई व्यवधान उत्पन्न करे तो पुलिस अधिकारी अपनी पदीय प्रतिबध्ताओ के  तहत महिला कर्मचारियो को उत्पीडन के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करे।
समुचित संवैधानिक प्रावधानो और सर्वोच्च न्यायालय के नियमित हस्तक्षेप के बावजूद महिलाओ को कमतर मानने की  मानसिकता आज भी जिन्दा है। नीरा माथुर बनाम एल0आई0सी0( 1992-1-एस0सी0पी0-पेज 286) के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम  में महिला कर्मचारियो के लिये अपनी माहवारी की अवधि, माहवारी की  पिछली तिथि, प्रेगेनेन्सी और गर्भपात जैसी नितांत व्यक्तिगत जानकारियो को प्रबन्धको के समक्ष प्रस्तुत करने की अनिवार्यता केा असंवैधानिक घोषित किया है। इसके पूर्व मायादेवी के मामले (1986-1-एस0सी0आर0 पेज 743) में भी सर्वोच्च न्यायालय ने विवाहित महिलाओ के लिये सार्वजनिक पद पर नौकरी के लिये आवेदन करने के पूर्व अपने पति की सहमति होने की अनिवार्यता को भी असंवैधानिक घोषित किया था और आवेदन पत्र में इस आशय के कालम को हटा देने का आदेश जारी किया । न्यायालय ने महिलाओ के लिये इस प्रकार की सूचनाये उपलब्ध कराने की अनिवार्यता को महिलाओ की गरिमा और उनकी निजता के अधिकार का उल्लधंन माना था। अधिक पढे.....।कअवबंजमवचपदपवदण्इसवहेचवजण्पद
    जागरूकता और सर्वाेच्च न्यायालय के सुस्पष्ट आदेशो के बावजूद माना जा सकता था कि कोई नियेाक्ता लिंग के आधार पर अपने कर्मचारियो के साथ विभेद नही करेगा और महिला होने के नाते किसी कर्मचारी को रोजगार के किसी अवसर से वंचित नही करेगा परन्तु आजादी के इतने लम्बे वर्षो के बावजूद ऐसा नही हो सका और महिलाओ के साथ भेदभाव जारी है। मैकिननान मैकेनजी एण्ड कम्पनी लिमिटेड ने अपने प्रतिष्ठान में महिला और पुरूष स्टेनेाग्राफर के बीच लिंग के  आधार पर विभेद बन्द नही किया। महिला स्टेनोग्राफर को पुरूष स्टेनोग्राफर की तुलना में कम वेतन दिया जाता था। स्थानीय श्रम अधिकारियो ने इस विभेद को मिटाने के लिये अपने स्तर पर कोई सार्थक पहल नही की। सर्वोच्च न्यायालय को पुनः हस्तक्षेप करना पडा। मैकिननान मैकेनजी एण्ड कम्पनी लि0 बनाम आॅडेª डी0 कोस्टा(1987-2-एस0सी0पी0 पेज 469) के द्वारा पुनः सर्वोच्च न्यायालय ने इस विभेद को समाप्त कराया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि समान काम का समान वेतन दिया जाना चाहिये। इस  संस्थन में वरिष्ठ अधिकारियो के साथ गोपनीय कार्य करने के लिये किसी स्टेनोग्राफर की  नियुक्ति नही की जाती और न किसी महिला को किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ गोपनीय काम करने के लिये स्थानान्तरित किया जाता है। पुरूष और महिला दोनो की नियुक्ति प्रक्रिया और शैक्षिणिक योग्यताये एक समान होने के बावजूद महिला स्टेनोग्राफर को पुरूषो की तुलना मे कम वेतन दिया जाना स्पष्ट रूप से डिस्क्रिमिनिनेशन है और संविधान किसी भी दशा में इसकी इजाजत नही देता।
स्वामी विवेकानन्द ने कभी कहा था कि जिस तरह चिडिया अपने एक पंख के सहारे उड नही सकती ठीक उसी तरह महिलाओ को पीछे रखकर कोई समाज आगे नही बढ सकता परन्तु अपना समाज आज भी महिलाओ की मौलिक स्वतन्त्रता का सम्मान नही करता। किसी न किसी बहाने उन्हे कमतर मानकर उनके साथ अन्याय किये जाने  की प्रथाये आज भी जारी है । उनकी नैसर्गिक प्रतिभा और सम्भावनाओ को घर की चहार  दीवारी में कैद करके जिसको जब जहाॅ अवसर मिलता है, उनका शोषण करने से चूकता नही है। अपनी इस स्थिति के लिये महिलाये भी  कम जिम्मेदार नही है। माॅ के नाते बेटी और बेटे के बीच विभेद की शुरूआत वे स्वंय करती है और नित्य प्रति किसी और के अनुचित व्यवहार के कारण अनावश्यक बन्दिशे लगाकर बेटियो के आत्म विश्वास को झकझोर देती है।
महिलाओ के साथ सदियो से चले आ रहे अन्याय को दृष्टिगत रखकर अपने संविधान निर्माताओ ने संविधान में  ही स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय गणराज्य पुरूष और महिला अपने सभी नागरिको को समान रूप से जीविका के समुचित         साधन उपलब्ध कराने के लिये ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और उसका संरक्षण करके लोक कल्याण को बढावा देगा जिससे सभी के साथ सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय हो सके और राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाये इन्ही उददेश्यो की प्राप्ति के लिये अनवरत प्रयास रत रहें और किसी नागरिक के साथ धमर््ा मूलवंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद न किया जा सके।
फ्रान्स की प्रख्यात साहित्यकार सिमोन देवोनार ने कहा है कि औरत पैदा होती है परन्तु उसमें दीनता समाज पैदा करता है। कोमलता स्नेह और कमजोरी को  अैारत का प्रतिरूप माना जाता है। झाॅसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजो के छक्के छुडाकर पूरे भारत का गौरव बढाया था परन्तु कहा जाता है कि उन्होने भारतीय नारी का गौरव बढाया है। कोई  क्यो नही कहता कि गाॅधी नेहरू पटेल सुभाष ने भारतीय पुरूषो का गौरव बढाया है। इस प्रकार की बाते भी महिलाओ को उनके योगदान का पूरा महत्व न देने और उन्हे कमतर बनाये रखने का षडयन्त्र है। मधु किश्वर बनाम स्टेट आॅफ बिहार(1996-5-एस0सी0पी0 पेज 125) मे सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि भारतीय महिलाये अपने साथ हो  रहे अन्याय को मौन भाव से बर्दाश्त करती है। आत्म त्याग और अपने अधिकारो को त्यागते रहना उनकी आदत बन गई है और उनकी यही आदत सभी असमानताओ का आधार हैं।
संविधान के अनुच्छेद 51 क में प्रावधान है कि सरकार भारत के सभी लोगो में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओ का त्याग करे जो महिलाओ के सम्मान के विरूद्ध हो। नागरिको के कर्तव्य सरकार के सामूहिक कर्तव्यो की परिधि में आते है। सरकार का  दायित्व है कि सभी को अवसरो की समानता सुनिश्चित कराये और किसी भी दशा में अवसरो में कटौती न होने दे। संविधान के अनुच्छेद 14,19(1) जी. और 21 के तहत राज्य किसी भी नागरिक केे साथ धर्म मूलवंश जाति या लिंग के आधार पर कोई विभेद नही किया जा सकता   और सभी को भारत के राज्य क्षेत्र केे किसी भाग में निवास करने बस जाने कोई वृत्ति उप जीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। इसलिये सरकार को ऐसी नीतियां बनानी होगी जिसमें पुरूष और महिलाओ में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो और लिंग के आधार पर उन्हे किसी रोजगार या जीविका से वंचित न होना  पडे और सरकार को ऐसा माहौल बनाना होगा जिसमें किसी रोजगार के लिये महिलाओ के साथ किसी प्रकार का भेदभाव करने का कोई साहस न कर सके।

Sunday, 1 March 2015

आम बजट आशाओ पर तुषारापात का पिटारा


संसद में आम बजट प्रस्तुत होने के बाद स्थानीय “आई नेक्स्ट” अखबार के दफ्तर में आम बजट पर परिचर्चा के दौरान सभी ने उसे निराशाजनक बताया। सीनियर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव ने उसे विजन डाक्यूमेन्ट बताया। सीनियर सिटीजन श्री बद्री प्रसाद मिश्रा ने बजट में वरिष्ठ नागरिको को भूलने की शिकायत की। सी0एस0ए0 की सहायक प्रोफेसर डा0 विनीता सिंह ने बजट के प्रावधानो से परचेजिंग पावर घटने की आशंका जताई। डा0 विज्ञान सान्याल ने इलाज और जाॅचो के महॅगा हो जाने का खतरा बताया। कर्मचारी श्री अनुग्रह त्रिपाठी ने उसे मजदूर विरोधी बताया और अर्थ शास्त्र के प्राध्यापक डा0 एम.पी. सिंह ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिये समुचित प्रावधान न होने के कारण विकास के दावे के खोखलेपन का दर्द बयाॅ किया।
बजट में सर्विस टैक्स 12.36 प्रतिशत से बढाकर 14 प्रतिशत करने और उसके ऊपर 2 प्रतिशत स्वच्छता टैक्स जुड जाने से टैक्स की वास्तविक  दर 14.28 प्रतिशत हो गई है और इसके कारण रोजमर्रा की जरूरतों टेलीफोन, मोबाइल, सीमेन्ट, बीडी, सिगरेट,गुटखा,होटल में खाना, रहना,ब्यूटी पार्लर,कोरियर सेवायें, इन्श्योरेन्स,फ्लेवर्ड पेय,बोतल बन्द पानी, शेयर दलाली, क्रेडिट डेविट कार्ड की सेवाये,ड्राई क्लिनिंग आदि का महॅगा होना सुनिश्चित हो गया है और इस सबसे अच्छे दिन आने का सपना भी बिखर गया है।
वित्त मन्त्री अरूण जेटली विद्यार्थी नेता रहे है और विद्यार्थी नेता के नाते वे कुल बजट का  10 प्रतिशत शिक्षा और उसका बडा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च किये जाने की वकालत किया करते थे परन्तु वित्त मन्त्री के रूप में अवसर मिलने पर उन्होने इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रयास नही किया है। यह सच है कि उन्होने उच्च शिक्षा और शोध संस्थाओ को बढावा देते हुये अधिकांश राज्यो मे एक केन्द्रीय संस्थान खोलने की घोषणा की है। हर ब्लाक में एक माडल स्कूल खोलने की भी योजना है परन्तु प्राथमिक शिक्षा के ढाॅचे को मजबूत करने के लिये सार्थक प्रयास नही किये गये है। प्राथमिक विद्यालयो का शैक्षिक स्तर बढाये बिना उच्च शिक्षा की सुविधाओ का लाभ गरीब मजदूर किसान के बच्चो को नही मिल सकेगा। सुदूर गाॅवो में आज भी प्राथमिक स्कूलो के पास भवन नही है। बालिका विद्यालयो में शौचालय की व्यवस्था नही है। कक्षा पाॅच के बाद अगली कक्षाओं की पढाई के लिये गाॅव के आसपास कोई स्कूल नही है। इस कमी को दूर करने के लिये बजट में कोई रोड मैप नही है। जो सबका साथ सबका विकास के नारे की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह खडा करता है।
इस बजट मे शिक्षा के बजट मे कटौती भी की गई है। जिसे किसी भी दशा में उचित नही कहा जा सकता। स्कूली शिक्षा और साक्षरता के लिये पिछले बजट मे पचपन हजार करोड रूपये आवंटित किये गये थे परन्तु इस बार केवल 42 हजार करोड दिये गये है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा में 28 हजार करोड की  जगह केवल 27 हजार करोड रूपये दिये गये है।
परिचर्चा के दौरान कहा गया कि वित्त मन्त्री ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना और भविष्य निधि योजना के अशंदानो की अनिवार्य कटौती को स्वेच्छिक बनाने का निर्णय लेकर सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओ के भविष्य पर सवालिया निशान लगाया है। काफी संघर्ष के बाद तत्कालीन सरकार ने श्रमिको के और उनके परिवार के व्यापक हितों के लिये इन योजनाओ को शुरू किया और अब लगता है कि उसे  बन्द करने की तैयारी की जा रही है जबकि सबको पता है कि ई.एस.आई के अस्पतालो के कारण मजदूरो और उनके परिवारो को अच्छा इलाज मिल जाता है और सेवानिृवत्त के बाद भविष्य निधि से मिलने वाली राशि उनके वृद्धावस्था का मजबूर सहारा होता है। इन स्कीमो में किसी  भी प्रकार की कटौती श्रमिको के हित मे नही है।
कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम मे लगभग 19 हजार करोड रूपया अन क्लेम्ड पडा हुआ है। वित्त मन्त्री इस पैसे का उपयोग  अपने तरीके से करना चाहते है जो किसी भी दशा में न्यायसंगत नही है । वास्तव में इस पैसे का उपयोग श्रमिको के कल्याण के लिये किया जाना चाहिये। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत सेवा निवृत्त कर्मचारियो को  एक हजार रूपये से कम पेन्शन दी जा रही है जिसे किसी  भी तरह समुचित नही कहा जा सकता। वित्त मन्त्री को  श्रमिको की इस पेन्शन राशि को बढाकर न्यूनतम तीन  हजार रूपये करना  चाहिये था।
भारतीय जनता पार्टी का यह बजट एक विजन डाक्यूमेन्ट है। इस बजट के दूरगामी परिणाम अच्छे हो सकते है परन्तु आम लोगो की तात्कालिक जरूरतो की  दृष्टि से बजट    निराशाजनक है। इस बजट से कारपोरेट धरानो को छोडकर किसी  को कोई लाभ नही दिखता। आयकर में कोई छूट न दिये जाने और सर्विस टैक्स की राशि बढा  देने से वेतन भोगी कर्मचारियो और छोटे कारोबारियों के पास बचत के विकल्प कम हो गये है। उनकी परचेजिंग क्षमता कम होगी और उन्हे अपनी मूलभूत जरूरतो के खर्चाे में कटौती करनी पडेगी। कोई भी व्यक्ति बच्चो के स्कूल की फीस, बिजली का बिल, हाउस टैक्स पानी आदि के बिल मोबाइल,टेलीफोन,पेट्रोल का खर्च कम नही कर सकता, इसलिये उसे अपने खुद की जरूरतो के लिये होने वाले खर्च कम करने पडेगें।
बजट में रोजगार बढाने के लिये नही बल्कि उद्यमशीलता केा बढाने के लिये बडी बडी बाते कही गयी है जो सुनने मे अच्छी लगती है परन्तु जमीन पर इसका लाभ आम युवा को  मिलता नही दिखता। एक सामान्य परिवार के युवा इन्जीनियर के लिये अपना उद्यम स्थापित करना कागजो में आसान हो सकता है परन्तु जमीन पर  हकीकत कुछ और होती  है। एक उद्योग लगाने के लिये जमीन से पॅूजी तक कई तरह के साधन जुटाने होते है। कागजो मे बताया जाता है कि वित्तीय संस्थान युवाओ की हर तरह की मदद करेगेे परन्तु भारी भरकम जमानत लिये बिना कोई भी बैंक एक सामान्य आर्थिक पृष्ठिभूमि के युवा को ऋण नही देते। बजट में इस दिशा में की गयी सभी घोषणाये सदिच्छा से ज्यादा कुछ नही है। रोड मैप का अभाव है। इसलिये बजट में  वित्त मन्त्री ने अपने समर्थको की आशाओं पर भी तुषारापात किया है।

Sunday, 22 February 2015

कोई कारखाना श्रमिको की हडताल की वजह से बन्द नही हुआ।

आज एक उद्योगपति मेरे घर आये थे। सामान्य बातचीत के दौरान कानपुर के औद्योगिक परिद्रश्य की चर्चा आने पर उन्होने बताया कि सभी कारखाने लाल झण्डे वालो विशेषकर माक्र्सवादी नेता श्रीमती सुभाषिनी अली द्वारा चलाये गये आन्दोलन के कारण बन्द हुये है। उन्होने अपने शहर से निर्दलीय लोक सभा सदस्य कम्यूनिस्ट नेता स्वर्गीय एस0एम0 बनर्जी के बारे में भी कई रहस्योदघाटन किये। उनकी बाते सुनते हुये मैने उनसे किसी ऐसे कारखाने का नाम पूॅछा जो टेªड यूनियन नेताओ विशेषकर सुभाषिनी अली के उकसाने पर श्रमिको की हड़ताल के कारण बन्द हुआ है। मेरी इस जिज्ञासा का उनके पास कोर्ट जवाब नही था परन्तु फिर भी वे कारखानो की बन्दी के लिये श्रमिक नेताओ को निर्दोष मानने के लिये तैयार नही हुये। 
कानपुर के कारखानो की बन्दी से लेकर टेªड यूनियन नेताओ को दोषी बताने की चर्चायें आम हो चली है। सार्वजनिक क्षेत्र के एक बडे प्रतिष्ठान के महाप्रबन्धक ने भी मुझसे इसी प्रकार की बाते कही थी। वास्तव में कानपुर के कारखानो की बन्दी के वास्तविक कारणो का इस प्रकार के लोगो को कोई ज्ञान नही है। टेªड यूनियन अवधारणा को उद्योग विरोधी मानने वाले कुछ नव धनाड्य लोगो की सुनी सुनाई अप्रमाणित बातो को आधार बनाकर श्रमिक नेताओ के विरूद्ध अर्नगल दोषारोपण का षडयन्त्र किया जा रहा है। अपने कानपुर में एक भी कारखाना श्रमिको की हडताल के कारण बन्द नही हुआ है। सभी कारखानो को उनके मालिको ने अपने निजी कारणो से बन्द किया है और श्रमिको को बेरोजगार करके भुखमरी का शिकार बनाया है।
सिंहानिया समूह की जे0के0 जूट मिल, कैलाश मिल, जे0के0 प्लास्टिक रेयन, आयरन एण्ड स्टील मिल की बन्दी उनके प्रबन्धको के कुप्रबन्ध और पारिवारिक विवादो का प्रतिफल है। श्रमिको या श्रमिक नेताओ का इसमें कोई दोष या दायित्व नही है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम की सभी पाॅचो इकाइयो लक्ष्मी रतन, अथर्टन वेस्ट म्योर मिल, स्वदेशी काटन मिल एवम विक्टोरिया मिल में केन्दीय सरकार के नीतिगत निर्णय के तहत श्री मनमोहन सिंह के वित्त मन्त्रित्व काल मे उत्पादन बन्द किया गया जबकि इन मिलो में प्रतिरक्षा सेनाओ की आवश्यकता के लिये उत्पादन किया जाता था और उस समय तक उसकी माॅग में कोई कमी नही आई थी। बाद मे श्री अटल विहारी बाजपेयी के प्रधान मन्त्रित्व काल मे इन सभी कारखानो की जमीन को बेचने के लिये श्रमिको को स्वेछिक सेवा निवृत्ति का झुनझुना पकडा दिया और कारखाने बन्द कर दिये गये। इन कारखानो की बन्दी के समय शहर से भारतीय जनता पार्टी के श्री जगत वीर सिंह द्रोण सांसद थे और उन्ही के दल के सभी विधायक थे। मुझे नही मालूम कि भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित जन प्रतिनिधियो ने कानपुर के कारखानो की अभूतपूर्व आत्मघाती बन्दी को रोकने के लिये क्या प्रयास किये थे? 
यह सच है कि कानपुर जूझारू मजदूर आन्दोलन के लिये जाना जाता है। साम्यवादी विचारक ई.एम.एस. नंबूदिरिपाद ने अपनी पुस्तक “भारत का स्वाधीनता संग्राम” में लिखा है कि वेतन में बढोत्तरी और अपनी यूनियन को मान्यता दिये जाने की माॅग को लेकर जुलाई 1937 मे कानपुर की एक ब्रिटिश स्वामित्व वाली कपडा मिल की हडताल इस तरह के संधर्षो का शानदार उदाहरण है। कानपुर की हडताल ने देश भर में मजदूरो के संधर्ष के लिये माडल का काम किया। इसने पूरे भारत में साम्राज्य विरोधी तत्वो को इस तथ्य से भी अवगत कराया कि अगर कम्यूनिस्ट सोशलिस्ट और साधारण काग्रेज जन मिल जुल कर मजदूरो के संधर्ष में हिस्सा ले तो कितना शानदार नतीजा निकल सकता है। आजादी के पहले से आज तक श्रमिको ने उद्योग की बन्दी के मूल्य पर कभी कोई आन्दोलन नही किया और इसी कारण कोई कारखाना श्रमिको की हडताल के कारण बन्द नही हुआ है।
नारायण दत्त तिवारी के मुख्य मन्त्रित्व काल में कपडा मिलो के श्रमिको के वेतन और उनकी कार्यदशाओ में सुधार के लिये के0के0 पाण्डेय एवार्ड पारित हुआ था। शुरूआती दौर में किसी श्रमिक नेता ने इस एवार्ड का विरोध नही किया। हलाॅकि एवार्ड के गुणदोष पर सभी स्तरो पर चर्चा हो रही थी परन्तु इसी बीच स्थानीय समाचार पत्रो मे बडे बडे विज्ञापन प्रकाशित होने लगे और उसके द्वारा टेªड यूनियन नेताओ के विरूद्ध दुष्प्रचार शुरू किया गया। इन अखबारी विज्ञापनो के द्वारा के0के0 पाण्डेय एवार्ड के विरूद्ध माहौल बनाया गया। श्रमिको को उकसाया गया। सुस्पष्ट है कि किसी श्रमिक नेता या टेªड यूनियन ने इस प्रकार के मॅहगे विज्ञापन प्रकाशित नही कराये। सब कुछ मिल मालिको, एन.टी.सी और बी.आई.सी के अधिकारियो की शह पर किया गया। दुर्भाग्य से के0के0पाण्डेय एवार्ड अपास्त हो जाने की खुशी में टेªड यूनियन नेताओ ने अखबारी विज्ञापनो के स्त्रोत को जानने का प्रयास नही किया।
कारखानो की बन्दी के कारणो को जाने समझे बिना टेªड यूनियन नेताओ विशेषकर लाल झण्डे वालो को दोषी बताने का एक फैशन बन गया है। ऐसे लोगो को अहसास नही है कि टेªड यूनियन आन्दोलन कमजोर हो जाने के कारण निजी क्षेत्र मे कर्मचारियो का शोषण और उत्पीडन तेजी से बढा है। दस घंटे का कार्य दिवस सामान्य सी बात हो गयी है। काफी संघर्ष के बाद मिली सुविधायो में कटौती कर दी गई है। निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानो में महिला कर्मचारियो के लिये प्रसव अवकास अब सपना हो गया है। नौकरी की कोई सुरक्षा नही है। कभी भी कह दिया जाता है कि कल से ना आना और इन स्थितियो मे अब कर्मचारी को सहारा देने को कोई मजबूत हाथ नही दिखाई देता।
किसी उद्योगपति ने श्रमिको के संधर्ष के बिना अपने कारखानो के मजदूरो को कभी उनका वाजिब हक नही दिया। कांग्रेस के टिकट पर लोक सभा सदस्य रहे राम रतन गुप्ता अपने कारखाने लक्ष्मी रतन काटन मिल में केवल हरिजनो को नौकरी दिया करते थे और इसके द्वारा उन्होने राष्ट्रीय स्तर पर खूब वाहवाही लूटी परन्तु अपने कारखाने में उन्होने कभी श्रम कानून लागू नही किया और श्रमिको केा सदैव उनके विधिपूर्ण अधिकारो से वंचित रखते रहे। कम्यूनिस्ट नेता सन्त सिंह यूसुफ को उन्होन बुरी तरह पिटवाया था। समाजवादी गणेश दत्त बाजपेई को भी उन्होने काफी प्रताडित किया और उस सबके कारण उनके कारखाने मे श्रमिको को संधटित करना असम्भव सा काम था परन्तु कैलाश मिल में स्पिनिंग विभाग के एक मजदूर शिव किशोर ने अपने समाजवादी साथियों श्री एन0के नायर, श्री रघुनाथ सिंह एवम बद्री नारायण तिवारी के साथ मिलकर उनकी फैक्ट्री के मजदूरो को संधटित किया। इसके लिये उन्हे सोलह आपराधिक मुकदमे झेलने पडे। कई बार जेल गये और आर्थिक अभावो का सामना किया। अनवरत संधर्ष के बाद लाला राम रतन गुप्ता को संधटित मजदूर शक्ति के सामने झुकना पडा और उसके बाद उनकी फैक्ट्री मे कई दशक से अस्थायी चले आ रहे श्रमिको को स्थायी किया गया। सेवा निवृत्ति पर गे्रच्यूटी मिली और उनके वेतन से काटे गये भविष्य निधि के अंशदान को सरकारी खजाने मे जमा कराया गया।
अभी पिछले दिनो निजी क्षेत्र की एक फाइनेन्स कम्पनी ने अपने 1200 कर्मचारियो को हटा देने का तुगलगी फरमान जारी किया है। कर्मचारियो से जबरन त्याग पत्र लिये  जा रहे है इनमें से कई उच्चाधिकारी भी है। जो अपने सेवाकाल के दौरान मन वचन और कर्म से टेªड यूनियन विरोधी रहे है परन्तु अब पछता रहे है प्रतिष्ठान में केाई टेªड यूनियन न होने के कारण सब के सब असहाय हो गये है, बेबस है। कोई उनके साथ खडे होकर उनकी व्यथा को स्वर देने के लिये सामने नही आ रहा है। सभी को मानना होगा कि टेªड यूनियन की अवधारणा उद्योग विरोधी नही है। टेªड यूनियन के द्वारा कर्मचारियो  को अपनी दिन प्रति दिन की समस्याओं के समाधान के लिये संधटित ताकत मिलती है और उससे उद्योग के समुचित संचालन के लिये अनुशासन का माहौल भी बनता है ।

Sunday, 8 February 2015

बतकही अपने आप से


अधिकारिक रूप से आज साठ वर्ष पूरे हो गये और अब जीवन का संध्याकाल शुरू हो गया। मैनें कभी अपना जन्म दिन सेलिब्रेट नही किया और न कभी किसी ने मुझे जन्म दिन पर बधाई दी। मेरे घर वाले भी मेरा जन्म दिन भूल गये है लेकिन आज मैने मन ही मन अपने जन्म दिन को सेलिब्रेट करने के लिये अपने आपसे बातचीत की और निर्दयतापूर्वक अपने जीवन में झाॅकने की कोशिश की है। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने  के बाद एक काटन मिल में मजदूर की नौकरी से मेरे कैरियर की शुरूआत हुई है। आज मै भारत सरकार का स्टैण्डिग काउन्सिल और टाटा, अशोक लेलैण्ड, श्रीरामग्रुप जैसे बडे कारपोरेट घरानो का वकील हॅू। मुझे कभी किसी के सामने घिघियाना नही पडा और न कभी व्यक्तिगत या सार्वजनिक स्तर पर शर्मिन्दगी का शिकार होना पडा है। अपने जीवन में पूरी तरह सुखी और संतुष्ट रहने का सौभाग्य मुझे मिला है।

आज मन ही मन मै भारतीय विद्यालय इण्टर कालेज भी चला गया। इस कालेज मे मैनें कक्षा 8 से कक्षा 12 तक की पढाई की है। मेरे जीवन का सबसे ज्यादा आत्मीयतापूर्ण समय इसी कालेज में बीता है। छात्रसंघ का महामन्त्री निर्वाचित होकर राजनीति का पहला पाठ मैनें यहीं पढा। आपात काल के विरोध मे सत्याग्रह करके पहली जेल यात्रा का सौभाग्य भी मुझे यही प्राप्त हुआ। महामन्त्री पद के लिये चुनाव प्रचार के दौरान माॅ सरस्वती जी की मूर्ति स्थापित करने का चुनावी वादा भी मैनें यही पूरा किया था। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सम्पर्क ने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। अपने घर के लोगो के अलावा बाहरी लोग भी एक दम पारिवारिक होकर अपने दुख सुख के साथी हो सकते है इसका अहसास भी मुझे इन्ही लोगो ने कराया था। आज मुझे राम बहादुर राय, गोबिन्दाचार्य, मदन दास देवी, विनय कटियार, राजेन्द्र सिंह पुण्डीर, शिव प्रताप शुक्ल के साथ बिताये गये क्षण याद रहे है जब किसी भी मुद्दे पर उनके विचारो का प्रतिवाद करने में डर नही लगता था। संघटन के प्रति निष्ठा हमारी हैसियत का आधार हुआ करती थी। आर्थिक आधार पर हमारा मूल्यांकन नही किया जाता था। बिना कुर्सी मेज वाले मेरे घर मे जमीन पर बैढकर खाना खाने मे कभी इन लोगों ने कोई संकोच नही किया। मेरे पिता कटर समाजवादी थे परन्तु उस समय के नेताओ के निश्चल व्यवहार ने मुझे सदा सदा के लिये स्वयं सेवक बना दिया।
आपात काल के दौरान जेल मे बिताये गये दिन और उस दौरान की गई मूर्खताये भी याद आ रही है। आई.आई.टी. मे मेकेनिकल इन्जीनियरिंग विभागाध्यक्ष डा0वी.एल. धूपढ द्वारा रोज रोज पढने के लिये टोके जाने पर मैने उनसे कहा था कि पढना ही होता तो मैं जेल क्यों आता उस दिन मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर नाराजगी के नही चिन्ता के उभरे भाव जब कभी याद आते है तो मन भावुक हो जाता है और लगता है कि शुरूआत से ही ईश्वर की अनुकम्पा मेरे जीवन पर रही है और उसी कारण मुझे डा0 बी.एल. धूपढ जैसे सन्त पुरूषों के सानिध्य में रहने और उनके सामने मूर्खताये करने का अवसर मिला है। कक्षा 12 के विद्यार्थी को आई.आई.टी. के विभागाध्यक्ष से पढने का सौभाग्य हमारे जैसे मजदूर बाप के बेटे के लिये आपात काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जेल के दौरान गाॅधी वध क्यो पढने का अवसर मिला।
सर्वोदयी नेता श्री विनय भाई ने गाॅधी पर लिखी कुछ चुनिन्दा पुस्तके भी पढने को दी और उसके कारण मेरे किशोर मन पर गाॅधी वध क्यो का कोई प्रभाव नही पडा और दिन प्रति दिन गाॅधी और उनके विचारो के प्रति मेरी श्रद्धा बढती रही। उन्ही दिनो मेरे मन मे समा गया था कि गाॅधी की हत्या एक विचार की हत्या का प्रयास था जो आधुनिक भारत का आधार है।
जेल जीवन के प्रभाव में मजदूरी करते हुये मैने विधि की शिक्षा पूरी की और फिर भय, असुरक्षा और आशंकाओ के बीच वकालत करने का निर्णय लिया और उसके कारण मेरे जीवन में नई प्रकार की सम्भावनाओं का सूत्रपात हुआ। कभी सोचा भी नही था कि एक अधिवक्ता के रूप में कभी स्वतन्त्र पहचान बन सकेगी। अंग्रेजी भाषा से मेरी दोस्ती नही थी  इसलिये मन ही मन मै अपने आपको दूसरो से कमतर मानता था और अदालत के सामने अपनी बात कहते हुये डरता रहता था लेकिन एक दिन अपने विरोध में बडी नफासत से अंग्रेजी मे बहस कर रहे एक विद्वान अधिवक्ता से हिन्दी में बहस करने और मुझे अंग्रेजी नही आती कहने के साहस ने मेरे आत्म विश्वास को तेजी से बढाया और फिर मैने मान लिया कि वकालत मे प्रतिष्ठा पाने के लिये अंग्रेजी भाषा में निपुण होने से ज्यादा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयो की जानकारी जरूरी है और उसके बाद फिर मुझे पीछे मुडकर देखना नही पडा। कई महत्वपूर्ण मामलो में बतौर आरबीटेªटर मैने हिन्दी में एवार्ड पारित किये है जिन्हे न्यायालय द्वारा निष्पादित कराया गया है। अंग्रेजी भाषा में निपुण न होने के कारण मुझे कभी कोई दिक्कत नही हुई। मेरे सम्पर्क में आने वालो को मेरी देशी कार्यशैली प्रभावित करती है। 
जनवरी 2000 में तत्कालीन न्यायमन्त्री श्री शिव प्रताप शुक्ल ने शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) नियुक्त करके मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। हलाॅकि नियुक्ति के समय तक मै इस पद के कार्य की प्रकृति और उसका पूरा नाम भी नही जानता था। कार्य के दौरान मैने पहली बार चार्ज 313 के बयान और धारा 27 की रिकवरी के नाम सुने थे लेकिन जल्दी ही मैने सब कुछ सीखा। विधिक ज्ञान में मै किसी की भी बराबरी नही कर सकता था इसलिये मैने दूसरा रास्ता चुना और अपने काम को एकदम निष्पक्ष, ईमानदार और पारदर्शी तरीके से करने की शुरूआत की। जिसे सभी ने बेवकूफी माना लेकिन मै विचलित नही हुआ। प्रचलित प्रलोभनो को ठुकराने की हिम्मत की। पक्षद्रोही साथियो से अभियुक्त के अधिवक्ता की तरह तैयारी करके जिरह करने की आदत डाली जिससे कुछ मित्रों को तकलीफ हुई परन्तु बाद में जब मायावती सरकार ने मुझे हटाया और उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अखिलेश सरकार ने मुझे कार्य पर नही लिया तो कार्यकाल के दौरान की गयी बेवकूफियो को ही मेरी विशेषता माना गया। सराहा गया और इस सबके कारण अपने आपको मैने सदा सुखी, संतुष्ट पाया।
पूरी तरह सुखी संतुष्ट होते हुये भी आज मुझे चन्टई सीख न पाने का दुख सता रहा है। श्रम न्यायालय के समक्ष श्रमिक प्रतिनिधि (अधिवक्ता)  होने के नाते मैने अथर्टन मिल, काटन मिल कानपुर के 250 से ज्यादा निष्कासित किये गये श्रमिको की पैरवी करके मैने सेवायोजको की कार्यवाही को अवैधानिक घोषित कराया। सभी श्रमिक नौकरी में वापस लिये गये परन्तु इस काम का पुरस्कार मुझे नही मिला। उनदिनो मै श्रम न्यायालय में वकालत के साथ साथ एक फैक्ट्री में मजदूरी भी करता था। श्रमिक राजनीति के निर्दयी पेंचों का मुझे कोई ज्ञान नही था इसलिये मेरे द्वारा किये गये काम के पुरस्कार स्वरूप एक मारूति कार पाने में हिन्द मजदूर सभा के नेता श्री राम किशोर त्रिपाठी सफल हुये और मुझे उस कार्यक्रम में आमन्त्रित भी नही किया गया जबकि मुकदमे की पूरी सुनवाई के दौरान श्रम न्यायालय के समक्ष वे एक बार भी उपस्थित नही हुये थे। सेवायोजक गवाहो से जिरह से लेकर लिखित बहस लिखने तक का सारा काम मैने अकेले ही किया था।
अपने जीवन मे नकारात्मकता का भी मैने सामना किया है। मायावती सरकार द्वारा शासकीय अधिवक्ताओ को हटाये जाने का आदेश विधि विरूद्ध घोषित हो जाने के बाद अखिलेश सराकर ने अपने विधायको की सिफारिश पर पिक एण्ड चूज की नीति अपनाकर शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किये। प्रदेश सरकार के रेशम मन्त्री और टेªड यूनियन मे मेरे अध्यक्ष रहे श्री शिव कुमार बेरिया ने मेरे सामने मेरे नियुक्ति के लिये मुख्यमन्त्री को पत्र लिखाया और उसी दिन उसे भेज देने का वायदा किया था। अन्य विधायको द्वारा की गई सिफारिशो पर नियुक्तियाॅ हो गई परन्तु मेरी नियुक्ति नही हुई। बाद मे पता चला कि मेरी नियुक्ति के लिये लिखाया गया पत्र मुख्यमन्त्री तक पहूॅचा ही नही। एक न्यायाधीश ने मेरे विरूद्ध प्रतिकूल आख्या भेजी। उनकी पत्नी का बैग रेलवे स्टेशन से चोरी चला गया था। वे चाहते थे कि उनकी पत्नी के बैग की चोरी का मुकदमा जी.आर.पी थाने मे मै अपने नाम से पंजीकृत कराऊ। मैने इन्कार कर दिया और उनके साथ अपने कार्यकाल के दौरान मै एक बार भी  बिना बुलाये मै उनके चैम्बर मे नही गया। कभी उनके घर नही गया लेकिन विधि उनसे उनके कार्य एवम आचरण के प्रति जिस निष्पक्षता एवम पारदर्शिता  की अपेक्षा करती है मैने उनके अधीनस्थ रहकर उनके सानिध्य में अपने कार्य एवम व्यवहार में उसी स्तर की निष्पक्षता एवम पारदर्शिता बरकरार रखी और मेरा विश्वास था कि मेरे पदीय कर्तव्यो के प्रति कोई भी रिपोर्ट मेरे पेशेवर आचरण को आधार बनाकर भेजी जायेगी। परन्तु ऐसा  नही हुआ। इन घटनाओं ने मुझे निराश किया। मेरा आत्म विश्वास पूरी तरह हिल गया। मुझे पहली बार ईमानदार निष्पक्ष पारदर्शी जीवन जीने की अपनी आदत से चिढ हुई। क्रिकेट की भाषा में कहू तो पेशेवर कुशलता के अतिरिक्त पिच की नमी और हवा के रूख की जानकारी न रखने का मलाल हुआ।
प्रैक्टिकल न हो पाना और क्षणिक लाभो से दूर रहने की आदत मेरे जीवन की सबसे बडी त्रादसी है लेकिन यही मेरे जीवन की कुल जमा पूॅजी भी है। मै निरन्तर आर्थिक अभावो से ग्रस्त रहा हूॅ लेकिन प्रैक्टिकल बनकर आर्थिक संसाधन जुटाने का कभी साहस नही जुटा सका। देश में कुछ ही लोग होगे जो शासकीय अधिवक्ता होने के पहले मेरी तरह मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते रहे हो। शासकीय अधिवक्ता होने के बाद पहली बार मुझे आढ हजार रूपये मिले। इस दौरान आर्थिक सम्रद्धि बढाने के अवसर भी मिलने लगे। परन्तु इन अवसरो ने मुझे कभी आकर्षित नही किया। शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति के तत्काल बाद पिता जी के मित्र प्रख्यात समाजवादी एवम वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एन.के. नायर ने मुझसे अपने एक समाजवादी मित्र के पुत्र का नाम लेकर कहा था कि उसकी तरह न बन जाना। निरन्तर अपडेट रहना पैसा अपने आप आता है शायद उनकी इस बात से उसी दिन मै जान गया था कि सार्वजनिक पद पर बैढा हुआ व्यक्ति कितना भी चतुर और छिपाने में माहिर हो लेकिन छिपता कुछ नही,सबकुछ सार्वजनिक हो ही जाता है और फिर उनके बारे मे एक ओपेनियर बन जाती है जो कभी बदलती नही। इस कारण मै सदा डरता रहा और अपने आपको प्रचलित प्रलोभनो से बचाये रखा। मै मूलतः मजदूर बाप का मजदूर बेटा हूॅ इसलिये यदि बतौर शासकीय आधिवक्ता मेरा आचरण कहीं से भी अनुचित हो जाता तो लोग केवल मुझे नही मेरे खानदान पर भी अपनी टिप्पणी करते । इस सबके कारण मैने अपनी प्राइवेट वकालत बन्द नही की कुछ ज्यादा मेहनत की और ज्ञात साधनो से सम्मानजनक जीवन जीने लायक आय अर्जित करता रहा। कभी अज्ञात साधनो से आय बढाने की जरूरत महसूस नही हुयी। इस आदत के कारण सर्वजनिक प्रतिष्ठा तो बढी है लेकिन पत्नी बेटे और बेटी को कई प्रकार की भौतिक सुख सुविधायां से वंचित होना पडा लेकिन ईश्वर की कृपा से उन सबने भी कभी हमे गलत नही कहा और न प्रैक्टिकल बनने के लिये मजबूर किया।

Monday, 2 February 2015

“नो वर्क नो पे” की अवधारणा मजदूर विरोधी

                   
अवैधानिक निष्कासन के मामलो मे “नो वर्क नो पे” की अवधारणा मजदूर विरोधी और प्राकृतिक न्याय के प्रतिकूल है। इसके द्वारा मजदूरो को उनके विधिपूर्ण  अधिकारो से वंचित रखने का षडयन्त्र किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट आॅफ यू0पी0 बनाम माधव प्रसाद शर्मा (जजमेन्ट टूडे-2011-1-326) में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि वस्तु स्थिति पर निष्पक्षता पूर्वक विचार दिये बिना मनमाने तरीके “नो वर्क नो पे” का सिद्धान्त लागू करना न्यायसंगत नही है। श्रमिक को दण्डित करने या उन्हे सबक सिखाने के रूप मे दूसरा प्रयोग नही किया जाना चाहिये।
प्रायः देखा जाता है कि मजदूरो को निष्कासित करने की कार्यवाही अवैधानिक धोषित हो जाने के बाद सेवायोजक निष्कासन अवधि में मजदूर को किसी दूसरे रोजगार में संलिप्त बताकर उसे दूसरे विधिपूर्ण देयो से वंचित करते है। सेवायोजको का यह तर्क शुरूआत से ही दोषपूर्ण होता है और वे निष्कासन अवधि मे मजदूर और उसके परिवार के सामने जीविकोपार्जन की उत्पन्न कठिनाइयो पर विचार नही करते और मजदूर को उत्पीडित बनाये रखने के लिये “नो वर्क नो पे” के सिद्धान्त का अनुचित सहारा लेते है।
यह सच है कि निष्कासित मजदूर और उसका परिवार अपने जीवन यापन के लिये कोई न कोई साधन तो जुटाता ही है परन्तु इस प्रकार के साधनो को लाभप्रद रोजगार मान लेना शर्मनाक है और कतई न्यायसंगत नही है। वास्तव में चैरिटी मे कोई निष्कासित मजदूर की आर्थिक मदद नही करता। उसे जीवन यापन के लिये अपने प्रतिभाशाली बच्चो की पढाई छुडवानी पडती है। बेटियो का विवाह न कर पाने की शर्मिदगी का शिकार होना पडता है। अपने निकटतम सम्बन्धियो से कर्ज लेने को विवश होता है और सड़क किनारे आलू, टमाटर, धनिया, मिर्चा, बेचकर किसी प्रकार सुबह शाम के भोजन का प्रबन्ध करता है।
राष्ट्रीय वस्त्र निगम उत्तर प्रदेश की इकाई लक्ष्मी रतन काटन मिल के महाप्रबन्धक श्री एच.एन. जैन को उनकी  ईमानदार कार्यशैली से चिढ़कर तत्कालीन चेयरमैन ने एकदम मनमाने तरीके से विधिक प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया था। निष्कासन अवधि में उन्हे अपने समकक्ष अधिकारियों की उपेक्षा और सामाजिक अपमान का शिकार होना पडा और आर्थिक कारणो से उनके दोनो बेटे आई.आई.टी में पढने के लिये अपने आपको असमर्थ मान रहे थे। हलांॅकि उनके दोनो बेटे आई.आई.टी की पढाई के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हो गये और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनके पिता का निष्कासन भी अपास्त कर दिया। महाप्रबन्धक स्तर के अधिकारी को निष्कासन अवधि में आर्थिक संसाधानो का अभाव झेलना पडा है तो एक साधारण मजदूर के लिये निष्कासन अवधि में जीवन यापन करना कितना कठिन हो सकता है, इसकी कल्पना भी रोंगटे खडे कर देती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने मजदूरो की इस स्थिति पर विचार किया है परन्तु इस विषय पर हमारे राजनेताओं की चुप्पी चिन्ता पैदा करती है। किशोरी लाल बनाम चेयरमैन बोर्ड आॅफ डायरेक्टर (2011-2-यू0पी0एल0बी0ई0सी0-1445) मे न्यायालय ने माना था कि निष्कासन के कारण मजदूर और उसका पूरा परिवार आर्थिक रूप से प्रताडित होता है और सामाजिक रूप से अपने आपको अपमानित महसूस करता है। मजदूर और उसके परिवार के सामाजिक अपमान अवैधानिक उत्पीडन पडोसियो की दृष्टि से कमतर हो जाने के भाव को झेलने की क्षतिपूर्ति कोई राशि नही कर सकती। निष्कासन की अवधि मे किसी अन्य रोजगार से अर्जित आय का सिद्धान्त यहाॅ लागू नही होता। देश में भयंकर बेरोजगारी के कारण सामान्यतः किसी को भी सम्मानजनक जीवन जीने लायक कोई नया रोजगार मिलना काफी कठिन है। उच्च शिक्षा प्राप्त लोग भी आज सम्मानजनक वेतन के लिये नौकरी के अवसरो की प्रतीक्षा में युवावस्था में ही जीवन के संध्याकाल की चिन्ताओ से ग्रसित है। रोजगार के अवसर निरन्तर कम होते जा रहे है ऐसी दशा में निष्कासित मजदूर को कोई नई नौकरी मिल जाने की बात सोचना दिन में सपने देखने जैसा है।
अवैधानिक निष्कासन के मामलो में सेवायोजक पूरी तरह दोषी होते है। वे खुद अपने अनुचित आचरण से मजदूर को उसके रोजगार से वंचित करते है ऐसी दशा में यदि न्यायालय के समक्ष सेवायोजको का आचरण और उनकी कार्यवाही अवैधानिक घोषित हो जाती है तो निष्कासित मजदूर को निष्कासन अवधि का सम्पूर्ण वेतन भत्ते आदि सभी सुविधाये मिलनी ही चाहिये। “नो वर्क नो पे” का सिद्धान्त इन मामलो में लागू नही होता।
देश की अर्थ व्यवस्था में मनमोहन सिंह के वित्तमंत्रित्व काल में आये उदारी करण के बाद “नो वर्क नो पे” की अवधारणा तेजी से पनपी है। मनमोहन सिंह के बाद श्री अटल विहारी बाजपेई के प्रधानमंत्रित्व काल में भी इस अवधारणा को कुचला नही गया। जे0के0 सिन्थेटिक्स लिमिटेड बनाम के0पी0 अग्रवाल एण्ड अदर्स(2007-2-एस.सी.पी.-433) में पारित अपने निर्णय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया है कि पिछले दो दशको में निष्कासन अवधि के वेतन भत्तो आदि सुविधाओ के प्रश्न पर सरकार की नीतियों में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट आॅफ महाराष्ट्र बनाम रेशमा रमेश मेहर आदि(2008-8-एस.सी.पी.-664) में प्रतिपादित किया था कि मजदूर के विरूद्ध पारित निष्कासन आदेश अवैधानिक हो जाने के बाद मजदूर स्वतः निष्कासन अवधि के वेतन भत्तो आदि सुविधाओं का हकदार नही हो जाता। निष्कासन अवधि के वेतन का अधिकार और निष्कासन आदेश का अवैधानिक घोषित होना अपने आप में एक दूसरे से स्वतन्त्र स्थितियां है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निष्कासन अवधि के वेतन के अधिकार पर विचार करते समय कर्मचारी की नियुक्ति प्रक्रिया रोजगार की प्रकृति और सेवावधि को भी संज्ञान में लिया जाना चाहिये।
किसी भी दल की सरकार अब श्रमिको से ज्यादा सेवायोजको के हितो का ध्यान रखती है। जो सुविधाये टेªड यूनियन आन्दोलन के बल पर संघर्ष करके अर्जित की गई थी आज उनमे कटौती का शर्मनाक अभियान जारी है। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण और आउट सोर्सिग पर सरकार के नीतिगत निर्णयो को आधार बनाकर सर्वोच्च न्यायालय ने भी 1970-1980 के दशक में प्रतिपादित सिद्धान्तो के प्रतिकूल नये निर्णय पारित किये है। “सबका साथ सबका विकास ” के उद्घोष के सहारे सत्ता में आई मोदी सरकार से “नो वर्क नो पे” की अवधारणा पर पुर्नविचार की अपेक्षा की जा सकती है?