Friday, 18 March 2016
Tuesday, 15 March 2016
आरक्षण आरक्षण आरक्षण
आज आरक्षण का विरोध और उसको आर्थिक आधार पर दिये जाने की वकालत करना फैशन हो गया है। कोई मानने को तैयार नहीं है कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन की व्यवस्था नही है। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने सदियों से शोषित पीडि़त समाज को समानता का अहसास कराने और समाज में उनको समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की थी। कुछ मुठ्ठी भर लोगों को छोड़ दिया जाये तो आरक्षण की परिधि में आने वाले समाज का अधिसंख्य आज भी शोषित पीडि़त है और उसे उसके विधिपूर्ण अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। उसे बराबरी का स्थान देने को कोई तैयार नहीं है जबकि उसके द्वारा दी जा रही सेवाओं का कोई विकल्प नहीं है और उन सेवाओं के अभाव मंे जन जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। ऐसी ही सेवायें देने वाले लोगों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत पहले कहा था कि मैनहोलो की सफाई के दौरान मरने वाले सफाई कर्मचारियों के परिजनों को 10 लाख रूपया मुआवजा दिया जाये परन्तु केन्द्र सरकार या विभिन्न दलों की किसी राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का अनुपालन नहीं किया और आज भी केवल 60 हजार रूपये मुआवजा दिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि समुचित सुरक्षा प्रबन्धों के अभाव में किसी कर्मचारी को सीवर की सफाई के लिए मैनहोल में उतारना अपराध घोषित किया जायंे परन्तु आज तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नही की गयी है। कोई राजनैतिक दल या आरक्षण विरोधी इसकी चर्चा भी नहीं करता। स्वच्छता अभियान के नाम पर टाइल्स लगी फर्शो पर झाड़ू लगाने का स्वाँग रचकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लेने वाले राजनेताओं ने मैनहोल की सफाई करने वाले कर्मचारियों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कानून बनाने की दिशा में आज तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की हैै अगर कभी सफाई कर्मचारियों ने आरक्षण छोड़ देने के साथ साथ यह भी मन बना लिया कि अब हम सीवर की सफाई के लिए मैनहोल में नहीं उतरेेंगे तो क्या होगा ? कभी सोचा है ? और यदि आज तक नहीं सोचा है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण की मुहिम चलाने के पहले एक बार इस बात पर जरूर विचार कर लें। सोचते ही रोंगटे खड़े हो गये होंगे।
Monday, 8 February 2016
अहसास! 61 वर्षीय युवा होने का
आप सबकी शुभेच्छाओं, आशीर्वाद और मार्गदर्शन के सहारे मेरे जीवन के संध्याकाल का भी एक वर्ष हँसी खुशी बीत गया। भारतीय विद्यालय इण्टर कालेज में राजीव शुक्ला, दिलीप शुक्ला, संजीव सारस्वत, सुरेश गर्ग, रजनीकान्त, गंगा प्रसाद जैसे स्कूली दोस्तों के साथ तत्कालिक राजनैतिक विषयों पर वाद विवाद के दौरान नित्यप्रति होती नोक झोंक, छात्र संघ चुनाव का प्रचार अभियान, आपातकाल का जेल जीवन, मजदूर के रूप में कैरियर की शुरुआत और फिर मिल बन्दी के वाद कचहरी में भविष्य तलाशतें प्रयास जब भी याद आते है, तो लगता है कि जैसे सब कुछ कल की ही बात हो। इनकी मधुर स्मृतियाँ सदैव उत्साहित बनाये रखती है।
मैं एक मजदूर परिवार के पैदा हुआ था। कक्षा 12 की पढ़ाई के दौरान पिता जी की फैक्ट्री बन्द हो गयी, पढ़ाई में अवरोध पैदा हुआ। मेरे निकटतम मित्रों ने उन्हीं दिनांे पत्रकारिता में अपना कैरियर शुरु किया और मुझे एक मिल मजदूर के रूप में अपना कैरियर शुरु करना पड़ा लेकिन आप सबकी शभेच्छाओं ने उन दिनों भी अन्य किसी की तुलना में अपने आपको कमतर होने का अहसास नहीं होने दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नौकरी के साथ पढ़ाई जारी करने का माहौल दिया, उत्साह बढ़ाया, सपने देखने और उन्हें साकार करने का अवसर दिया। टेªड यूनियन गतिविधियों में सक्रियता ने मेरी सम्भावनाओं को सीमित किया, उन दिनांे स्थिरता का अहसास होने लगा था लेकिन इसी बीच केवल कुछ दिनों के लिए प्रदेश में विधि मन्त्री हो गये श्री शिव प्रताप शुक्ल ने मेरी ज्ञात-अज्ञात अकुशलताओं को सहर्ष अनदेखा करके मुझे शासकीय अधिवक्ता बनाकर मेरे लिए नई सम्भावनाओं के द्वार खोल दिये और उसके तत्काल बाद श्री राजीव शुक्ला सांसद हो गये और उन्होंने भारत सरकार की तरफ से भारत सरकार के लिए वकालत करने का अवसर दिलाया। इन अवसरों ने मुझे एक नया आकाश और उसमें उड़ने के लिए ऊर्जा दी, मेरे मजदूर होने की पहचान मिटा दी।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेन्सी (एन.आई.ए.) ने सम्पूर्ण देश में आतंकवादी अपराधों से सम्बन्धित विशेष न्यायालयों के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए 33 स्पेशल पब्लिक प्रासीक्यूटर्स का चयन किया है, अपने संध्याकाल में उसमें चुने जाने का सौभाग्य मुझे भी मिला है। मंै नहीं जानता कि कल क्या होगा? लेकिन आज के दिन मेरे पास शर्मिन्दगी, पाश्चाताप या असंतुष्टि का कोई कारण नहीं है आर्थिक समृद्धि मकान, दुकान, मँहगी कार कभी मेरे एजेण्डे में नहीं रही। एक भले मानुष के रूप में अपनी पहचान बनाये रखना मेरा सपना रहा जो साकार हुआ है। बिना किसी प्रयास और किसी से कुछ माँगे बिना मुझे भरपूर मान, सम्मान, यश कीर्ति मिली है। जीवन मे कोई कमी नहीं, बेटा आशुतोष इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत करता है, बेटी अपराजिता इण्डिया टुडे ग्रुप की मैगजीन बिजनेस टुडे में सीनियर सब एडिटर के पद पर कार्यरत है, दोनों की अपनी स्वतन्त्र पहचान है और कई बार उनके पिता के नाते जाने पहचाने का सुख भी मिलता है। मैं अपने आप में पूरी तरह चुस्त दुरुस्त और संतुष्ट 61 वर्षीय युवा होने का अहसास करता रहता हूँ। इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? मझे विश्वास है कि आप सबका आशीर्वाद और शुभकामनायें मेरे साथ है और सदा रहेंगी।
Sunday, 8 November 2015
बिहार का जनादेश राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक नया संदेश
डा0 मनोहर लोहिया कहा करते थे कि असल संघर्ष हिन्दू मुस्लिम के बीच नही उदारमना हिन्दुओं और साम्प्रदायिक हिन्दुआंे के बीच है। भारत की बहुसंख्या आबादी उदारमना हिन्दुओ की है और वे आदतन सभी धर्मो का आदर करते है। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उदारमना हिन्दुओ और साम्प्रदायिक हिन्दुओ के इस संघर्ष को पुरजोर हवा देने का काम किया है। भाजपा की हार पर पाकिस्तान में पटाखे दगाने या असहिष्णुता के सवाल पर शाहरूख खान को पाकिस्तानी एजेण्ट बताने की घटनायंे इसी बात की ओर इशारा करती है परन्तु बिहार के जनादेश ने सम्पूर्ण देश में साम्प्रदायिक हिन्दुओ की हार और उदारमना हिन्दुओं की जीत का मार्ग प्रशस्त किया है। असहिष्णुता भारत के मूल चरित्र के खिलाफ है। बिहार की जनता ने अपने प्रदेश से श्री जार्ज फर्नाडीज और स्व0 मधु लिमये को लोकसभा के लिए जिताकर अपने जातिवादी या साम्प्रदायिक न होने का परिचय काफी पहले दे दिया था और आज उन्होंने उसकी पुनरावृत्ति की है।
2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व सफलता सबका साथ सबका विकास के उद्घोष की जीत थी। आम लोगों ने काँग्रेसी कुशासन से त्रस्त होकर जीवन यापन में रोजमर्रा की समस्याओं से निजात पाने के लिए श्री नरेन्द्र मोदी को प्रधानमन्त्री बनाने के लिए मतदान किया था। किसी ने भी हिन्दू होने के नाते मुसलमानों के विरोध में नकारात्मक मतदान नही किया था। मतदान सकारात्मक था और किसी भी दशा में उसका उद्देश्य पाकिस्तान के मुस्लिम राष्ट्र की प्रतिक्रिया में हिन्दू राष्ट्र बनाने के लिए नही था परन्तु साक्षी योगी और साध्यवियांे ने आम लोगो के जनादेश की अपने तरीके से व्याख्या करके आम लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है जो निश्चित रूप से व्यापाक राष्ट्रीय हितो के प्रतिकूल है।
विभिन्नता में एकता भारत की विशेषता है और इसी विशेषता के बल पर हमारे पास ऐसा कुछ ह,ै जिसने हमारी हस्ती को मिटने नही दिया। विश्व की अनेकों सभ्यताएं विलुप्त हो गई परन्तु वर्षो की गुलामी के बावजूद भारतीय सभ्यता, संस्कार और संस्कृति अक्षुण्य बनी हुई है। यह कहना गलत होगा कि इन संस्कारों और संस्कृति को नष्ट करने का कोई सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है परन्तु यह भी सच है कि असहमति के प्रति घृणा का वातावरण बनाया जा रहा है। किसी को भी पाकिस्तानी बता देना एक आम बात हो गई है। प्रख्यात शायर मुनव्वर राणा ने सार्वजनिक रूप से अपने इस दर्द का इजहार किया है।
साम्प्रदायिक उन्माद और दंगे काँग्रेसी शासनकाल में भी होते रहे है। अटल बिहारी बाजपेयी के समय ईसाई प्रचारक ग्राहृम स्टेन और उनके दो बच्चों की हत्या की गई परन्तु उस समय के सत्तारूढ़ नेताओं ने इन घटनाओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन नही किया था। दादरी में अखलाक की हत्या के बाद स्थानीय सांसद और केन्द्रीय मन्त्री महेश शर्मा के बयान ने संवेदनहीनता का परिचय दिया है। योगी आदित्यनाथ और साध्वीप्राची और साक्षी महाराज के बयानों ने असहिष्णुता की आग में घी डालने का काम किया है। साहित्यकारों द्वारा पुरस्कार लोटाये जाने की घटनाआंे पर साहित्यकारों की निष्ठा पर सवाल उठाना किसी भी दशा में जायज नहीं है परन्तु बेधड़क ऊल जलूल सवाल उठाये जा रहे है। बिहार आन्दोलन के दौरान फणीश्वर नाथ रेणू और 1984 के आपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में खुशवन्त सिंह द्वारा पुरस्कार लौटाये जाने पर काँग्रेसी नेताओं की प्रतिक्रिया आज के भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया से मिलती जुलती है। कोई अन्तर नहीं दिखता।
पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153ए की संवैधानिक वैधता को लेकर वन मैन आर्मी के स्वयंभू सेनापति डा0 सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का केन्द्र सरकार ने शपथपत्र देकर विरोध किया है। इस शपथपत्र में केन्द्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 19(2) के सन्दर्भ में कानून व्यवस्था के हित का हवाला देते हुए धारा 153ए को सही बताया है जबकि डा0 स्वामी ने इस धारा को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के खिलाफ बताया था और उसे अवैध घोषित करने की माँग की हैं। डा0 स्वामी पर असम के काजीरंगा विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में धारा 153ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। केन्द्र सरकार ने उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे को सही बताया है। परन्तु जानबूझकर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले किसी साध्वी, योगी, महन्त, ओवैशी या अपने मन्त्री पर अभी तक कोई कार्यवाही नही की और इसी कारण विपक्षी दलोें को पूरे देश में असहिष्णुता के नाम पर मोदी सरकार के विरुद्ध वातावरण बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है।
भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओ के असंयमित बयानो के कारण असहिष्णुता के आरोपो को हवा मिली है। शाहरूख खान पर भाजपा नेताओं के बयान ने सभी लोगों को चिन्तित किया है। समझना कठिन है कि भाजपा से वैचारिक असहमति रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पाकिस्तान का एजेण्ट बता देने या उसे पाकिस्तान भेज देने की सलाह देने का क्या औचित्य है। भाजपा नेताओं ने नितीश को पाकिस्तान और लालू यादव को बांग्लादेश भेजने की बात कहकर स्वयं अपने आपको शर्मिन्दा किया है। आपातकाल के दौरान जेलों में निरुद्ध राजनैतिक बन्दी कहा करते थे कि हम आपके विचारो से कतई सहमत नही हैं परन्तु आपको हम से असहमति रखने का अधिकार है और आपके इस अधिकार की रक्षा के लिए हम अपने प्राण न्यौछावर कर सकते है। लोकतान्त्रिक विश्वास और सद्भाव की यह परम्परा आज विलुप्त होती जा रही है।
आजकल भाजपा नेता ”तब आप कहाँ थे“ पूँछकर अपने वैचारिक विरोधी को अपमानित करने का प्रयास करते रहते है। लोगों से पूछते है कि इमरजेन्सी के दौरान आप कहाँ थे? 1984 के सिख नरसंहार के समय आप क्या कर रहे थे? 1995 के बाद जन्मी आज की युवा पीढ़ी उस समय नहीं थी। उसने इतिहास के पन्नो में इन घटनाओं को पढ़ा है और उसके आधार पर इन घटनाओं को समझने की कोशिश की है परन्तु इतिहास आज की युवा पीढ़ी को ”तब आप कहाँ थे“ पूँछने वालो से पूँछने के लिए प्रेरित करना चाहता है कि आजादी की लड़ाई के दौरान आप या आपके पूर्वज कहाँ थे? आजादी की लड़ाई मे आपका क्या योगदान है? आजादी की लड़ाई में अपना कोई योगदान न होने के कारण ऐसे लोग स्वतन्त्रता आन्दोलन की विरासत को नेस्तनाबूत करने के लिए गाँधी नेहरू का चरित्र हनन और गोडसे को महिमामण्डित करने का प्रयास करते रहते है। बिहार की जनता ने इन साजिश को समझा है और शायद इसी कारण उसने नितीश और लालू यादव के पक्ष में जबरदस्त जनादेश देकर पूरे देश को एक नया संदेश दिया है। सभी को इस संदेश की इबारत पढ़नी ही चाहिए ताकि लोकतन्त्र जिन्दा रहे और कोई शासक इन्दिरा गाँधी की तरह तानाशाही थोपने का दुस्साहस न कर सके।
Sunday, 11 October 2015
कट्टरता नहीं विभिन्नता में एकता भारत की विशेषता

कानपुर हो या गुवाहाटी अपना देश अपनी माटी, विभिन्नता में एकता भारत की विशेषता, का नारा लगाते समय विद्यार्थी जीवन में हम सब देश की एकता अखण्डता को अक्षुण्य बनाये रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते थे और मन ही मन उत्साहित रहते थे परन्तु जीवन के संध्याकाल में इन नारो के सन्देश का खोखलापन अब हमें डराने लगा है। अहसास होता है कि कोई भी नारा लगाया जाये या कुछ भी कहा जाये परन्तु जमीनी स्तर पर हम आगामी चुनाव में वोट बैक से मजबूत रखने के लिए करते वही है जिससे धार्मिक उन्माद और कट्टरपन को बढ़ाया मिलता है। असहिष्णुता और साम्प्रदायिक असद्भाव को बढ़ने बढ़ाने के आरोप प्रत्यारोप के बीच शुक्र है कि महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने खुद को पहचानने का जोखिम उठाया और देशवासियों को भी उनकी पहचान की याद दिलाकर बता दिया कि सद्भाव और सहिष्णुता भारत के राष्ट्र जीवन का मूल आधार है।
प्राथमिक कक्षाओं की पढ़ाई के दौरान नित्य प्रति स्कूल में ”ईश्वर अल्ला एक ही नाम सबको सम्मति दे भगवान“ के प्रार्थना की जाती थी। सभी धर्मो के विद्याथिर्यों को इस प्रकार की प्रार्थनाओं के माध्यम से धार्मिक सहिष्णुता बनाये रखने के संस्कार दिये जाते थे। कल करखानो में भी सभी लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनओं का सम्मान करते हुए पसीना बहाकर अपनी जीविका कमाते थे। कही कोई धार्मिक उन्माद या कट्टरता नही थी। पता ही नही चला कब कहाँ ”ईश्वर अल्ला एक ही नाम“ वाला सद्भाव खो गया और मण्डल कमण्डल के अभियान ने समाज का पूरा ताना बाना बिगाड़कर जाति धर्म की टूटती दीवारों को पहले में ज्यादा मजबूत कर दिया है। 21वीं सदी के भारत में बकरे के माँस को गोमाँस बताकर बिसाहड़ा गाँव में अखलाक की हत्या को भी वोट बैंक की तरह देखने जाने से कोई आहत नहीं हो रहा है। राष्ट्र के स्तर पर इस प्रकार की मानसिकता शर्म का विषय है परन्तु शासक होने के नाते जिन्हें शर्मिन्दगी महसूस करनी चाहिए उन्होेंने इस घटना को एक हादसा बताकर पूरे देश को अपमानित किया है।
राजनैतिक कारणों से धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ाया जा रहा है और उसके कारण समान में प्रत्येक स्तर पर एक दूसरे पर विश्वास और सामाजिक सद्भाव नित्य प्रति कम होता जा रहा है और कट्टरता बढ़ रही है। मामूली बातों पर साम्प्रदायिक उन्माद का माहौल बन जाता है और इससे खुराफात की साजिश रचने वालो को कोई न कोई बहाना मिल ही जाता है। इस समस्या को समझने और उसके नियन्त्रण की जरूरत है परन्तु इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास होता दिखता नहीं है। वास्तव मे धार्मिक उन्माद और असहिष्णुता राजनैतिक समस्या नहीं है। इसका सम्बन्ध समाज और संस्कृति से है परन्तु समाधान की अपेक्षा राजनीति से की जा रही है जबकि सबको पता है कि समाज राजनीतिज्ञो पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। वास्तव में राजनीतिज्ञो की कथनी करनी में भयंकर विरोधाभास है और वे नही चाहते कि समाज में समरसता कायम रहे।
बिसाहड़ा अखलाक की निर्भय हत्या के पहले एम.एम. कालवर्गी नरेन्द्र दाभोलकर और गोविन्द पनसारे की हत्यायें भी धार्मिक कट्टरता का प्रतिफल है इन घटनाओं ने समाज को झकझोरा है और इसीलिए राष्ट्रपति ने देशवासियों को भारत की मूल परम्परा की याद दिलायी है और उन बुनियादी मूल्यों को रेखांकित किया है जिनका पालन समाज को करना चाहिये। सहिष्णुता, सहनशीलता और एक दूसरे के विचारों का सम्मान भारतीय समाज की विशेषता है और इन्ही शाश्वत मूल्यों को अपनाने के कारण ”कुछ है जो हस्ती मिटती नही हमारी“ की श्रेष्ठता के साथ हम आदिकाल से जीते चले आ रहे है।
धार्मिक उन्माद की बढ़ती घटनाओं के बीच प्रधानमन्त्री का मौन चिन्ता का विषय है परन्तु उनके स्वाभाविक सहयोगी शिवसेना ने इस विषय में सराहनीय काम किया है। शिवसेवा के मुखपत्र सामना के सम्पादकीय में ठीक ही लिखा गया है कि कलबुर्गी नरेन्द्र दाभोलकर तथा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता गोविन्द पन्सारे को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी स्वतन्त्ऱता थी। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर हमला किसी स्वतन्त्र देश की आत्मा की हत्या के समान है। अगर हिन्दुत्व के नाम देश में विरोधी आवाजों को इसी प्रकार समाप्त किया जाता रहा तो भारत तालिबानी आतंकवाद की आलोचना करने का अपना हक खो देगा।
Monday, 5 October 2015
बिसाहड़ा में दोषियों को सजा, किसी की प्राथमिकता में नहीं
केन्द्रीय पर्यटन एवं सास्कृतिक मन्त्री श्री महेश शर्मा ने नई दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा गाँव की घटना को एक हादसा बताकर उसकी क्रूरता को कमतर करने का प्रयास किया है। वही दूसरी ओर साध्वी प्राची ने गोमाँस के नाम पर इकलाख की क्रूर हत्या को जायज बताकर इस प्रकार की साम्प्रदायिक उन्मादी घटनाओं की पुनरावृत्ति का घातक संकेत दिया है। इन दोनो बयानो ने जाँच एजेन्सियांे को अपनी हद में रहने की नसीहत दी है और इसके द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि इस घटना के कारणों की तह तक पहुँचने के प्रयासों का परिणाम हितकर नहीं होगा। दाषियांे को सजा दिलाना किसी की भी प्राथमिकता में नहीं है।
बिसाहड़ा गाँच की घटना एक सोची समझी उन्मादी साजिश का प्रतिफल हैं। इस घटना के लिए दो चार व्यक्ति नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार का सोच जिम्मेदार है। घटना के बाद आस-पास के सभी लोगों ने इकलाख की हत्या और उनके बेटे पर जानलेवा हमला को गलत बताया परन्तु साथ ही साथ पुलिस की कार्यवाही को एक पक्षीय बताना भी उन सब ने आवश्यक माना है। सभी भारी संख्या में इकलाख के घर पर उन्मादियों की उपस्थिति स्वीकार करते है परन्तु उनकी पहचान बताने के लिए तैयार नहीं हैं। इस प्रकार की घटनाओं के लिए यही सबसे बड़ी त्रासदी है। समुचित साक्ष्य के साथ दोषियों की पहचान सुनिश्चित कराये बिना किसी भी आरोपी अदालत दण्डित नहीं कर सकती और इसी कारण प्रायः साम्प्रदायिक घटनाओं में दोषियों को सजा नहीं मिलती और उनका मनोबल बढ़ता रहता है। वास्तव में इस प्रकार की घटनाओं से तात्कालिक राजनैतिक लाभ प्राप्त करना राजनेताओं का पसंदीदा शौक है।
केन्द्रीय मन्त्री द्वारा इस घटना को हादसा बताये जाने के बाद जाँच एजेन्सियों के लिए विवेचना के दौरान दोषियों को विरुद्ध समुचित साक्ष्य संकलित करना कठिन हो गया है। स्थानीय महिलाओं ने इस घटना की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों पर हमला करके अपना मन्तव्य स्पष्ट कर दिया है। इस हमले के पीछे भी किसी न किसी राजनेता की साजिश है। कोई नही चाहता कि घटना के वास्तविक दाषियों को चिन्हित किया जा सके और इसीलिए आस-पास का कोइ्र व्यक्ति जाँच एजेन्सियों के साथ कोई सहयोग नहीं करेगा। बल्कि उन्हें गुमराह करने का प्रयास किया जायेगा। अन्ततः उसका लाभ दोषियों को प्राप्त होगा। आज विवेचक अपनी केस डायरी में साक्षियों का कोई भी बयान लिखकर आरोप पत्र विचारण के लिए अदालत भेज दे परन्तु अदालत के सामने विचारण के समय अभियोजन साक्षियों का पक्षद्रोही होना सुनिश्चित सा दिख रहा है।
केन्द्र या राज्य दोनों के जिम्मेदार मन्त्री वास्तविक दोषियों को चिन्हित करने के लिए जाँच एजेन्सियों को अपने विवेक पर निर्णय लेने की स्वतऩ्त्रता देने के लिए तैयार नहीं है। कहते सभी है कि उन्मादियों की कोई जाति या धर्म नही होता। वे केवल और केवल उन्मादी होते है परन्तु सत्यता सदा इसके प्रतिकूल होती हंै कोई न कोई राजनेता अपने कारणों से उन्मादियों की मदद करता है क्योंकि यही उन्मादी उनकी राजनैतिक फसल के लिए खाद, पानी का काम करते है। कुछ वर्ष पहले कानपुर में सम्प्रदायिक घटनाओं के दौरान एक दस वर्षीय बच्ची के सामने उन्मादियों न उसके दुधमुँहे भाई का पैर पकड़कर पत्थर पर पटककर मार डाला था। उस बच्ची ने दाषियों की पहचान भी बताई थी। पुलिस ने आरोप पत्र भी प्रेषित किया परन्तु विचारण समय साक्ष्य देने के लिए उस बच्ची को अभियोजन एजेन्सियाँ अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकी। अपनी आँखों के सामने इतना क्रूर मंजर देखने के बाद उसके माँ बाप मकान छोड़कर चले गये और पुलिस ने भी दोषियों को सजा दिलाने के लिए उनकों खोजने का कोई प्रयास नहीं किया और सभी अभियुक्त साक्ष्य के आभाव में दोषमुक्त कर दिये गये। उस बच्ची की कहानी और उसका चेहरा जब भी मुझे याद आता है, मन दहल जाता है और इस मामले में कुछ भी न कर पाने की मजबूरी पर ग्लानि महसूस होती है।
बिसाहड़ा जैसी घटनाओं में साम्प्रदायिक कारणों से दोषियांे के विरुद्ध अदालत के सामने अभियोजन एजेन्सियाँ समुचित विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाती। सरकारों के स्तर पर दाषियों को दण्डित कराने के लिए संघठित प्रयास कराने की अपेक्षा मुआवजे के नाम पर कुछ धनराशि बाँटकर उसका राजनैतिक फायदा उठाने में सभी की दिलचस्पी ज्यादा होती है। इस मामले में भी यही हो रहा हैं। स्थानीय पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद मनमाने तरीके से साक्षियों के बयान अंकित करके विचारण के लिए आरोप पत्र अदालत भेजकर स्थानीय पुलिस अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेगी और मान लेगी कि अब इसके आगे की कार्यवाही अदालत के सरकारी वकील की जिम्मेदारी है जबकि उसे मालूम है कि सरकारी वकील की अपनी सीमाएँ पहले से निर्धारित है उसकी नियुक्ति सत्तारूढ़ दल के किसी सांसद या विधायक की सिफारिश पर होती है और हर तीन साल बाद उसके कार्यकाल का नवीनीकरण और सांसद या विधायक की सिफारिश पर ही किया जाता है। साम्प्रदायिक घटनाओं में प्रायः भावी राजनेता दोषी होते है जो किसी न किसी वर्तमान राजनेता के निकटतम होते है। ऐसे दोषियों के विरुद्ध समुचित तैयारी के साथ अदालत के सामने साक्षी परीक्षित करा के अपने नवीनीकरण को जोखिम में डालने की अपेक्षा सरकारी वकील से सभी करते है। उससे सभी निष्पक्षता और पारदर्शिता की अपेक्षा करते है परन्तु उसको अपनी पदीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए विवेकीय शक्तियों का प्रयोग करने की छूट देने के लिए राजनेता तैयार नहीं है। सरकारी वकीलों पर राजनेताओं के शिकंजे के कारण गवाहों को पक्ष द्रोहिता के लिए अवसर उपलब्ध कराना उनकी मजबूरी होती है और इसीलिए राजनैतिक कसूर वाले दाषियों को सजा नहीं हो पाती। बिसाहड़ा मामले में भी ऐसा ही नहीं होगा इसकी गारण्टी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव देने के लिए तैयार नहीं है।
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