Saturday, 4 August 2018

आदरणीय प्रकाश जी, आप अपनी राजनीति कीजिए


आदरणीय प्रकाश जी
आप अपनी राजनीति कीजिए, उनहें अपना काम करने दीजिये। पत्रकार का सत्ता का गुलाम होना लोकतंत्र के हित मे नही है । महाराष्ट्र मे इन्दिरा गाँधी प्रतिभा प्रतिष्ठान का भ्रष्टाचार राम बहादुर राय ने जनसत्ता मे उजागर किया था और उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने उस रिपोर्ट पर कार्यवाही की थी । उनहोंने यह नही कहा था कि राम बहादुर राय भाजपा से समबदध है इसलिये रिपोर्ट फर्जी है या रामबहादुर राय देशद्रोही है ।blitz मे आर के करंजिया के लेख इन्दिरा गाँधी को परेशान करते थे । " दिनमान " ने कभी कांग्रेस की नीतियों का समर्थन नही किया । हमारे जैसे बहुत से लोग दिनमान पढते हुये कांग्रेस विरोधी बने परन्तु कांग्रेस ने अपने विरोधियो को कभी देशद्रोही नही कहा और आपको अपना हर विरोधी देशद्रोही नजर आता है । आजादी की लडाई को आप धोखा मानते हो , अंग्रेजों के चाटुकार राजा रजवाड़ों को महान देशभक्त बताते हो , अपने कर्मचारियों को उनका वाजिब हक न देने वाले धनकुबेरों को आप समाज का उद्धारक बताते हो । मतलब हर वो आदमी जो आपके साथ है , केवल वही देशभक्त है और सबके सब देशद्रोही चोर उचक्के बेईमान है । भाई इस देश को महान बनाने मे सभी दलो और सभी देशवासियों का अमूल्य योगदान है । अभी चार साल पहले सत्ता मे आये हो और प्रदर्शन ऐसा करते हो कि यदि आप सत्ता मे नही आते तो देश बिक चुका होता । भाई अच्छी तरह समझ लो , मेरा है न तेरा है देश सबका है और यदि न समझी गई यह बात तो नुकसान सबका है । इसलिए मेरा करवदध निवेदन है कि रवीश , पुण्य प्रसून वाजपेयी , अभिसार जैसे पत्रकारों का सम्मान करो न करो लेकिन केवल राजनैतिक विरोध के कारण उनहें देशद्रोही बताने का अभियान बन्द कर दो । राजनैतिक कारणों से अपने विरोधियो को देशद्रोही बताने की प्रवृत्ति देश-हित मे नही है ।
टिप्पणियाँ
Suresh Yadav बहुत सुंदर विचार।

पिछले चार वर्षों में स्वप्रमाणित और फ़र्ज़ी देशभक्तों ने 'राष्ट्रीयता और देशभक्ति" जैसे पवित्र शब्दों का मख़ौल बना कर रख दिया।
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जवाब दें15 घंटे
Deepak Sootha सच कहना यदि देश द्रोह है, तो मैं देश द्रोही होना पसंद करूंगा।
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जवाब दें14 घंटे
Suresh Yadav यह तो सच के प्रति आपकी दृढ़ निश्चयता है जो हर व्यक्ति में होना ही चाहिए। 
बात यहां पर सच बोलने वाले लोगो को देशद्रोही कहने वाले दिग्भ्रमित और फर्जी देशभक्तों की हो रही है जो खुद के देशभक्त होने का प्रमाण खुद ही जारी कर लेते है और उनसे अलग विचार रखने वाले को देशद्रोही का प्रमाण जारी कर देते हैं।
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जवाब दें13 घंटे
Sushil Yadav बिल्कुल कहिये,
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जवाब दें12 घंटे
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जवाब दें13 घंटे
DrHarendra Singh Kaushal ji ka satik , tathyaparak, 
muhtod uttar.
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जवाब दें10 घंटे
Satbir Singh Kaushal ji 
You are absolutely right. 
This is the only way to answer Bhakt jan. 

Actually they are purposely blind. They have all three qualities of Gandhi's 3 bunder 
Bura dekhenge 
Bura Sunenge 
Lekin Bura bolenge ( Modi ke khilaaf ) nahi. 
😀
Kaushal ji 
बिल्कुल सही कहा आपने
भक्त जान का जवाब देने का बस यही तरीका है ।
वास्तव में वे जानबूझ कर अंधे हो गए हैं । उनके पास गांधी के 3 बंदर के तीनों गुण हैं ।
Bura dekhenge 
Bura Sunenge 
Lekin Bura bolenge ( Modi ke khilaaf ) nahi. 
😀
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अपने आप अनुवाद किया गया
9 घंटे
Mohan Tiwari · 7 आपसी मित्र
जाने किसके इशारे पे हंसते और रोते हैं
ये इंसा नहीं ये तो किसी के पालतू तोते हैं
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जवाब दें1 घंटे

Friday, 13 July 2018

अधीनस्थ न्यायालय भी हाई कोर्ट के आदेश नही मानते

माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के सुस्पष्ट आदेशों के बावजूद अपनी अदालतों में सम्मन की तामीली हुए बिना मनमाने तरीके से जमानती/गैर जमानती वारण्ट जारी करना आम बात हो गयी है और इसके द्वारा स्थानीय पुलिस को आम आदमी के मौलिक अधिकारों के हनन की छूट मिल जाती है और भ्रष्टाचार के अवसर बढ़ते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों ने कई बार दिशा निर्देश जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को चेताया है कि सम्मन तामील हो जाने की सन्तुष्टि किये बिना जमानती/गैर जमानती वारण्ट जारी नही किया जाना चाहिए। सम्मन की तामीली हो जाने की सन्तुष्टि के बाद ही जमानती वारण्ट जारी किया जाना चाहिए। सम्मन तामीली की सन्तुष्टि हुए बिना जमानती/गैर जमानती वारण्ट जारी करना किसी भी दशा मेें न्यायसंगत नही है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दो दशक पूर्व अपने सर्कुलर लेटर C.L. No. 42/98 dated: 20.08.1998 के द्वारा आपराधिक मामलोें में सम्मन सर्व कराने की प्रक्रिया निर्धारित की थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने इस प्रक्रिया का कभी पालन नही किया जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने श्रीमती ऊषा जैन एण्ड एनादर बनाम स्टेट आफ यू0पी. एण्ड एनादर (APPLICATION U/S 482 No. 19037 of 2018) में पारित अपने आदेश दिनांकित 29.05.2018 के द्वारा पुनः इसके अनुपालन का निर्देश जारी किया है।

1. Old practice of fixing one sessions trial for three days in continuation is received. No other sessions trial except ay formal party-heard trial in which one or two formal witnesses are to be examined should be fixed on the that day.
2. The process register as mentioned in rule 12 of chapter III of G.R. Criminal be strictly maintained by all Courts. A police official who is receiving the summons must state his name and number in clear block letters in columns no.5 so that the responsibility be fastened upon him.
3. Public prosecutor and D.G.C.(Criminal), as the case may be, should be asked to apply to the court for issue of summons but giving complete particulars of the witness. The summons should, thereafter, be prepared and served upon the witnesses.
4. If the police personnel are not complying with the directions of the court then appropriate action under the provision of the contempt of courts Act be initiated against them."



माननीय उच्च न्यायायल ने अपने नये आदेश दिनांकित 29.05.2018 के द्वारा सभी न्यायिक अधिकारियों को इस सर्कुलर का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है और स्पष्ट किया है कि जमानती/गैर जमानती वारण्ट जारी करने के पूर्व सम्मन की तामीली बाबत अपनी सन्तुष्टि के कारण पत्रावली में अंकित करें परन्तु मुझे नही लगता कि हम अधिवक्ताओं के सक्रिय दबाव के बिना इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सकेगा।